सरकारले प्रदेश २ का सबै स्थानीय तहमा २ वर्षका लागि निःशुल्क इण्टरनेटको व्यवस्था गरेको छ । सरकारको ब्रोडब्याण्ड नीति अनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड इण्टरनेट इण्टरनेटको पहुँच पु¥याउने कार्य अन्तर्गत ८ जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयमा निःशुल्क इण्टरनेट सुविधा प्रदान गरेको हो ।
धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, सिराहा, बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही जिल्लाहरुका नगरपालिका, गाउँपालिका तथा सो मातहतका वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थारकेन्द्रहरुमा ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क निर्माण गरी कम्तिमा ५१२ केबीपीएस क्षमताको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायक सुबिसु केबलनेट प्रा।लिलाई छनौट गरेको थियो । प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी उपलब्ध गराएको अनुदानबाट सुबिसुले सबै कार्यालयहरुमा इण्टरनेट ५१२ केबीपीएस क्षमताको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान गरेको जनाएको छ ।
यदी कुनै पनि नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थारकेन्द्रहरुमा इन्टरनेट नपुगेको भए १५ दिन भित्र जानकारी गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । सेवा प्रदायक सुबिसुले कुनै कार्यालयमा जडान नगरेको वा तोकिएको गुणस्तरमा उपलब्ध नगराएको भए कार्वाही हुने प्राधिकरणको भनाई छ ।
ति जिल्लाहरुका सर्वसाधारणले इण्टरनेट जडान गरी सेवा लिनु परेमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरमा दिनुपर्ने छ । ब्रोडब्याण्ड नीति, २०७१ अनुसार सेवा प्रदान गरे वापत ग्राहकसंग लिइने सेवा शुल्क वारेमा प्राधिकरणबाट तोकिएको अधिकतम दर भन्दा बढि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ । अनुमतिपत्रमा तोकिए वमोजिमको गुणस्तरको सेवा चौविसै घण्टा उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।
प्राधिकरणले २०७३ जेठ ३१ गते ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोषलाई उपयोग गरी ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्य चौकी, कृषि केन्द्र, पर्यटकीय केन्द्र, प्रत्येक वडालगायत सबै सार्वजनिकस्थलमा सूचना तथा सञ्चारको पहुँच पु¥याउने निर्णय गरेको थियो ।
