काठमाण्डौं, ०७७ जेठ १ गते ।
सरकार र सम्बद्ध निकायलाई थाहै नदिई कोरोना संक्रमित पहिलो नेपाली युवाको भाइरस (जनेटिक) एउटा विदेशी संस्थालाई अनुसन्धान गर्न दिएको भन्दै जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक रुना झासहित चार उच्च अधिकारीलाई कारवाही प्रक्रिया शुरु भएको छ ।
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले रुना झासहित इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाका निर्देशक बासुदेव पाण्डे, पूर्वनिर्देशक विवेकलाल कर्ण र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक अनुप बास्तोलालाई लिखित स्पष्टीकरण मागेको हो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रयोगशालाकै डा.रन्जित साह र हेमन्त चन्द्र ओझालाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । वैशाख २९ गतेको पत्रमा सोधिएको स्पष्टीकरण एक साताभित्र पेश गर्न भनिएको स्रोतले जनाएको छ ।
स्पष्टीकरणमा भनिएको छ-तपाईंहरुको टोलीले विदेशीहरुलाई समेत संलग्न गरी माइक्रो बायालोजी रिसोर्स अनाउन्सेमन्टमा प्रकाशन गरेको अनुसन्धान लेख गैरकानुनी भएकाले तपाईहरुलाई किन कारवाही नगर्ने ?
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद ऐन २०४७ बमोजिम कुनै पनि मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य गर्दा परिषदको पूर्वस्वीकृत लिनुपर्छ । तर, यो ६ जनाको टोलीले स्वीकृति नलिई अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी वैज्ञानिक लेख समेत प्रकाश गरेको पाइएकाले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोत बताउँछ ।
के हो आरोप ?
उनीहरुले नेपालको प्रचलित कानुन र आचारसंहिता विपरित नेपालीको भाइरस बेचेको आरोप लागेको छ । नेपालको पहिलो कोरोना संक्रमित जनकपुरका युवाको भाइरसको नमूना परीक्षणका लागि हङकङको प्रयोगशालामा पठाइएको थियो । त्यतिबेलासम्म नेपालमा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला बनिसकेको थिएन ।
ती युवालाई कोरोना संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन मात्र पठाइएको नमूना सरकारलाई थाहौ नदिई उनीहरुले विदेशी संस्थालाई अन्य प्रयोजनका लागि अनुसन्धान तथा सिक्वेन्सिङ गर्न दिइएको खुलेपछि कारवाही अघि बढेको हो । सबैजनाले आफूहरुबाट गम्भिर गल्ति भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आन्तरिक बैठकमा स्वीकार गरेका छन् ।
मन्त्रालय स्रोतले भन्यो-यो गम्भीर अपराध हो,यसको छानविन हुँदैछ । अहिले स्पष्टीकरण सोधिएको छ । यसलाई भाइरस बेचेको अर्थमा लिन सकिन्छ । यदि यो भाइरस नयाँ थियो भने विदेशी कुनै कम्पनीले यसको भ्याक्सिन बनाएर हाम्रो प्रतिलिपि अधिकार समेत खोस्ने थियो । धन्न त्यो भाइरस ‘नोबेल’ (नयाँ) रहेनछ ।
एउटा प्रयोजनका लागि पठाइएको भाइरसको नमूना अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिइनु नेपालको कानुन विपरितमात्र होइन बायोमेटि्रक सम्बन्धी महासन्धी र नोगोयो प्रोटोकल २०१४ को पनि विपरीत हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका यी चार अधिकारीले सो नमूना प्रयोग गर्न मौखिम सहमति दिइको बताएका छन् ।
एक अमेरिकी संस्था सोसाइटी फर माइक्रो बायोलोजी जर्नलमा प्रकाशित उनीहरु सहित ९ जना अनुसन्धानकर्ताले तयार पारेको रिपोर्ट मन्त्रालयसम्म आइपुगेपछि सो अवैध कार्यकोबारेमा खुलासा भएको थियो । उनीहरुले यसबारेमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई लिखित र मौखिक जानकारी पनि दिएका थिएनन् ।
सामान्यतः यस्तोमा अनुसन्धानकर्ता विदेशी संस्थाले लिखित प्रस्ताव पठाउनुपर्छ । त्यसपछि परिषदको ‘इथिकल रिभ्यू बोर्ड’ले पास गरेर स्वीकृति दिएपछि मात्र अनुसन्धानकर्ताले त्यस्तो भाइरसको बारेमा अनुसन्धान गर्न पाउँछ । तर, नेपालका पहिलो कोरोना संक्रमित व्यक्तिको नमूना सिक्वेन्सिङ गराउँदा यस्तो कुनै प्रस्ताव नआएको परिषदले जनाएको छ ।
आफूहरुले जर्नलमा प्रकाशित भएपछिमात्र थाहा पाएर अनुसन्धान थालिएको परिषद स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार स्पष्टिकरण चित्त बुझ्ने भएमा सचेत गराएर छाड्न सकिन्छ । नयाँ जीन नभएकाले उक्त जिनको अरु देशले भ्याक्सिन बनाउने अवस्था छैन ।
परिषदले ग्लोबल इथिक्स कमिटीलाई पत्र लेखेर यी ६ जनालाई कालोसूचीमा समेत राख्न सक्छ ।
त्यस्तै परिषदको इथिकल कमिटीले जर्नल प्रकाशकलाई पत्र लखेर उक्त अनुसन्धान रिपोर्ट अवैधानिक रहेको जानकारी दिएपछि त्यसलाई आचारसंहिता विपरीत प्रकाशित भनेर रेजा लगाउन सक्छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !