काठमाडौं, ०७७ जेठ ३१ गते ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले एसईईको नतिजा प्रकाशित गर्न केही समय लाग्ने बताएका छन् । उनले यसका लागि प्रक्रिया मिलाएर जानुपर्ने भएकाले समय लाग्ने बताएका छन् । उनले कक्षा ११ र १२ को भने परीक्षा लिनैपर्ने हुने बताए । पोखरेलसँग यीनै विषयमा रेडियो एनआरएनका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
एसईईको जाँच नहुने भएपछि विद्यार्थीहरुको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?
विश्वस्तरीय महामारीको संक्रमण नेपालमा पनि बढ्दै गएको छ । अहिले तीन हजारभन्दामाथि स्कुलहरु क्वारेन्टाइनमा बदलिएका छन् । चैतमा गर्न ठिक्क पारिएको एसईई परीक्षा सुरक्षाको चुतौति र संक्रमण फैलिने डरले रोकिएको हो । अहिले परिस्थिति अझ जटिल बन्दै गएकोमा त्यसको विश्लेषण गरेर फेरि पनि एसईई गर्न सकिँदैन । त्यसकारण अन्य बाटो खोजौं भनेर स्कुलले गरेको मूल्यांकनलाई आधार मानेर ंराष्ट्रिय परीक्षण बोर्डले एउटा कार्यविधि बनाउँदैछ । त्यही कार्यविधिको आधारमा मूल्यांकन हुन्छ । हामीले कक्षा १० र १२ को परीक्षा गर्नुपर्नेथियो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि राजपत्रमा छापिन्छ । त्यो छापिएपछि यता कार्यविधि बन्छ । विगतमा विद्यार्थीहरुले जुन किसिमले सक्षमता देखाएका छन् त्यसको आधारमा मूल्यांकन गरेर राष्ट्रिय परीक्षण बोर्डले प्रमाणपत्र दिने काम हुन्छ ।
विज्ञहरुले त अब एसईई सदाको लागि खारेज हुनुपर्छ भनेका छन्, तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?
यसको सुरुआत १९९० सालदेखि सुरु भएकोले यसको इतिहास लामो छ । दोस्रो अहिले पनि प्रहरी, सेना र सरकारी सेवामा जाँदा श्रमबजारमा कामसँग पनि गाँसिएको छ । अहिलेसम्म यो प्रमाणपत्रलाई लोकसेवाले पनि मान्यता दिइरहेकोलगायतका धेरै पक्षहरु छन् । त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । तपाईले भनेजस्तै विज्ञहरुले भनेका कुरालाई पनि हामीले लिएका छौं । अहिलेलाई विद्यार्थीहरुको मनोभावना र अभिभावको चिन्तालाई दृष्टिगत गरी यो निर्णय गरिएको छ । हामी संघीय शिक्षा ऐनको प्रक्रियामा छौं । अब मन्त्रिपरिषद्को निर्यायलाई लिएर त्यसको मस्यौदालाई अर्थले सहमति गरिसकेपछि अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । अब ऐन बनिसकेपछि अहिले आएका विषयहरुलाई सकारात्मक ढंगले लिन्छौं ।
अब एसईईको प्रणाली नै खारेजी गर्नुपर्छ भनेर जनता, विद्यार्थी र शिक्षाविद्हरुको पनि माग छ नि ?
यो विषयमा निर्णय गर्न विभिन्न पक्षमा अझै छलफल पुगेको छैन । त्यसको लागि व्यापक रुपमा छलफल गर्नुपर्छ, तीनतहको सरकार छ । विगतमा गरिएका निर्णहरु पनि छन् । त्यसैले यसलाई विद्यालयलाई नै दिने कि भन्ने पछि छ । अहिले नै खारेज भन्ने पनि होइन । अब यसलाई व्यापक छलफल गरेर सहमतिमा टुंग्याउनुपर्छ ।
तपाईहरुले एसईईको नतिजा असारमै सार्वजनिक गर्ने भन्नुभएको छ, कसरी गर्नुहुन्छ ?
अहिलेसम्म तिथिमितिमा जाने चलन छ । सकेसम्म हाम्रो प्राथमिकता चाहीं एक महिनाभित्र सकौं भन्ने हाम्रो मन्त्रालयको गृहकार्य हो । पहिलो राजपत्रमा छापिनुप¥यो । त्यसपछि यसको कार्यविधि बन्नुपर्यो । स्कूलहरुले मूल्यांकन गरेर पठाउनुपर्यो । शिक्षा विकास समन्वय इकाईले त्यसलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउनुपर्यो । त्यसैले म दिनमा भन्न सक्दिँन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेकाले जतिसक्दो चाँडो गर्ने दिशामा जान्छौं ।
त्यसोभए विद्यालयले पठाएको विद्यार्थीको पढाइलाई नै मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
पाठ्यक्रमले एउटा सक्षमताको मापन गर्ने छ । उसको सक्षमता कति छ भनेर मापन गर्ने कुरा त्यही नै हो । अहिले असामान्य परिस्थिति भएकाले असामान्य ढंगले निर्णय गरिएको हो । यसलाई विशिष्ट परिस्थितिको कारणले गरिएको भनेर लिनुपर्छ । यसमा पनि समस्या नभएको होइन । अहिले अर्को कुनै विकल्प नभएर गरिएको निर्णय हो ।
अब एसईईको बारेमा त तपाईंहरुले निर्णय गर्नुभयो तर ११, १२ र अन्य विश्वविद्यालयको बारेमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
पहिला विद्यालयको अन्तिम परीक्षण एसएलसी थियो अहिले कक्षा १२ भयो । त्यो चाहीं परिस्थिति सामान्य भएपछि मात्रै हुन्छ । कक्षा ११ को परीक्षाको लागि ऐनले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन । अहिले ११ को परीक्षाको त्यस्तो हतार भएको छैन । कक्षा चढाउनुपर्यो भने पछि परीक्षा गरेर पनि गर्न सकिन्छ ।
११, १२ को परीक्षाको बारेमा तपाईंहरु छिटै निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ ?
यी कक्षाको परीक्षा परिस्थिति सामान्य भएपछि परीक्षा नै गराउनुपर्छ । विश्वविद्यालय र सिटीईभिटीईको जाँच हुँदाहुँदै रोकिएका हुन् । त्यसको बारेमा यो बीचमा विभिन्न टोलीहरु बनाए धारणा लिएका छौं । परिस्थिति सामान्य भएपछि मात्रै परीक्षा हुन्छन् । मैले त संसद्मा पनि बोलिसकेको छु । विश्वविद्यालयहरुको सेमिस्टार सकिएका छन् भने अर्को सेमिटस्टारमा लैजानुस् भनेर । परीक्षा अनुकूल समयमा गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरुको लागि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने हुन्छ । हामीले जेठभरिमा शिक्षासम्बन्धी सबै विषयमा स्पष्ट पार्दै जान्छौं भनेका थियौ त्यो हुँदैपनि गएको छ ।
स्कुलदेखि विश्वविद्यालयको पढाइ चाहीं कहिलेबाट सुरु गर्नुहुन्छ ?
यसको बारेमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ । त्यो निर्णयमा अहिले नै भीडभाड हुने ठाउँहरुमा खुल्ला नगर्ने भन्ने छ । अहिले कम्तिमा दुई महिना अझै स्कुल, कलेजहरु खुल्दैनन् । देशैं अगाडिसम्ममा शैक्षिकसत्र प्रारम्भ हुन सक्छ भन्ने सोचिएको छ । त्यसलाई हामीले प्लान ‘ए’, प्लान ‘बी’ र प्लान ‘सी’ गरेर अगाडि जाने हो ।
त्यसोभए सरकारले दशैं अगाडि नै स्कुल, कलेज खोल्ने गरी प्लानहरु बनाइरहेको छ ?
प्लानहरु त हामीले बनाइराखेका छौ । अहिले नै परिस्थितिको कुन ढंगले विकास हुन्छ भन्न सक्ने स्थिति छैन । अब भाइरसले कुन रुप लिन्छ । हामीले सुरुमा बुझेको भन्दा चरित्रहरु बदलिँदै गएका छन् । अहिलेसम्म जोखिम र अप्ठ्याराका बीचमै हामीले काम गर्नुपर्ने छ । त्यसैले अहिले नै ठ्याक्कै यही हुन्छ भन्न सक्दैनौं । परिस्थितिहरुको निरन्तर मूल्यांकन हुँदै जान्छ । अहिले हामीले २१ दिनको कार्ययोजना बनाएका छौं । त्यसपछि १५ दिनको हुन्छ । त्यसैगरी चौथो चरणमा पुग्दा स्कुल, कलेजहरु खोज्न सक्छौं कि भन्ने छ ।
चौथो चरणको मास्टर प्लान के छ ?
यसको निर्णय शिक्षामन्त्रालयले मात्रै गर्दैन । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन्छ । त्यसपछि विभिन्न चरणमा छलफल हुन्छ । अहिले हामी मोटामोटी सयदिन जतिको गुरुयोजना बनाएर अगाडि बढिराखेका हौं । अहिले पहिलाको शैक्षिकसत्रमा बनाएको कार्यविधिले काम गर्दैन । त्यसैले शैशिकसत्रमा नै नयाँ ढंगले व्यवस्था गर्नुपर्छ । अब विदाका दिन कटौती गर्नुपर्ने, चाडपर्वलाई पनि सिकाइतिर बदल्नुपर्ने धेरै कुराहरु छन् । त्यसैले स्कुल खोल्ने भनेपछि, सुरक्षा, भौतिक दुरी कायम गर्नेपर्ने । सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने । अहिलेसम्म घर–घरमा बसेर आफूपनि सुरक्षित हुने, अरुलाई पनि सुरक्षित गर्ने तरिकाले विद्यार्थी भाइबहिनी र हामी सबै घर–घरमै छौं । उहाँहरुलाई असार १ गतेदेखि सिकाइसँग जोड्ने गरी नयाँ कार्यविधि बनाएका छौं ।
चारवटा पद्धतिको आधारमा घर–घरमै बसेका विद्यार्थीहरुलाई सिकाइमा जोड्ने आधार बनाएका छौं । अब रिजल्ट निकालिदिने, पुस्तकहरु घर–घरमा पु¥याई दिने र स्वयं सिक्ने कुरामा जाने पहिलो कुरा । दोस्रो रेडियो, एफएमहरुबाट पनि सिकाई गर्ने । अहिले पनि कतिपय पालिकाहरुमा एफएमहरुबाट पठनपाठन चलेको छ । रेडियो नेपाल, सामुदायिक एफएम सबैलाई प्रयोग गरेर सिकाइलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । टेलिभिजनलगायतका अन्य माध्यमबाट पनि भर्चुअल क्लासहरु चालाउन सकिन्छ । शिक्षामन्त्रालयले अहिले एउटा पोर्टल निर्माण गरेको छ । कक्षा ९ र १० को त्यसबाट अहिले पनि पठनपाठन चलिरहेको छ । अब १ देखि ८ सम्मको पनि ती माध्यमद्वारा कक्षा सञ्चालन गरिने छ । इन्टरनेटको सुविधा भएको ठाउँमा अनलाइन क्लासहरु चलाउन सक्छौं । जहाँ, जुन माध्यमबाट विद्यार्थीसम्म पुग्न सकिन्छ त्यसलाई उपयोग गरेर बीचमा भएको शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनिकरण र भविष्यको सिक्ने प्रक्रियालाई जोडिदिन्छ ।
कोरोना परीक्षण बढाउनुपर्ने र खर्च पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग राखेर युवाहरु सडकमा आएका छन्, तपाईहरुको ध्यान कत छ ?
पहिलो कुरा त अरु देशका घटनाक्रम, अरु देशका संक्रमणलाई तुलना गरेर हेर्नुपर्छ । सुरुदेखि सरकारले एकतिर सुरक्षालाई ध्यान दिने र अर्कोतिर संक्रमण हुन नदिनको लागि बन्दाबन्दीको नीति अपनाइएको हो । फेरि त्यससन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले पनि भनिसक्नुभएको छ ।
कसरी १० अर्ब खर्च भयो ? जनताले त जान्न चाहन्छन् यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार त हुनुभएन नि ?
सबै कुराहरु आउँछन् । यो हाम्रो प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो । यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा संसद् चलिराखेको छ । त्यहाँ सबै विषयहरु आइराखेका छन् । खर्च गर्ने प्रणाली छ, त्योभन्दा बाहिर कोही जान सक्दैनन् । अब राम्रो बनाउन यो सरकार तयार छ । यसलाई अनावश्यक खालको राजनीतिकरण गर्नुहुँदैन । अझै बाहिरबाट दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु आउने क्रमण बढिराखेको छ । त्यसले संक्रमण अझ बढ्ने अवस्था हुन सक्छ । यस्तो बेलामा विभिन्न ढंगले अगाडि बढेर समाज र देशलाई हित गर्दैन । हरहिसाब सबै आउँछ ।
सडकमै आएर नागरिकहरुले खर्चको विवरण मागे नि ?
सरकारले सबै प्रणालीअन्तर्गत पारदर्शी ढंगले काम गरेको छ । यो कुराको संसद्बाट जवाफ दिइसकिएको छ । त्योभन्दा ठूलो अर्को संस्था छैन । तपाईको सञ्चार माध्यममार्फत ती युवाहरुलाई पनि प्रष्ट पार्न चाहन्छु । संक्रमणको घडीमा भीडभाड जम्मा गरेर समस्याको समाधान हुँदैन ।
प्रहरीद्वारा जनतामाथि दमन भयो नि ?
पहिलो कुरा त भौतिक दुरी कायम गरेर सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने बेलामा जुलुस निकालेर, भीडभाड गरेर बनाइएका मान्यताहरुलाई तोड्ने बेला होइन । झन् यतिबेला संक्रमणको दर बढिरहेको छ । त्यो पक्षलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन ? हाम्रो देशमा यति ठूलो राजनीतिक सहमति भएका छन् । संसद्मा संविधान संशोधनको विषय छ । यो इस्युमा पनि वृहत आवश्यकता छ । सरकारले एकदम पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले छानविन गरिरहेको छ ।
महामारीको बेलामा भ्रष्टाचार हुनुभएन नि ?
भ्रष्टाचार भएको छैन, हुँदैन । नियोजित ढंगले कुराहरु उठाएर समस्या हल हुने होइनन् । यो बेलामा भीडभाड गरेर अनावश्यक जुलुस, नारा गर्ने होइन । यो त विशिष्ट परिस्थिति हो नि । यो बेलामा राम्रो विचारहरु दिऊ त्यसलार्य मनन् गरेर सरकार अगाडि जान्छ ।
