धनुषा, ०७६ माघ २५
प्रदेश २ सरकारले उपभोत्ता समितिमार्फत गराएको कामको भुत्तानी गर्न बाँकी ८७ करोड रुपैया चाँडै भुत्तानी गर्न प्रक्रिया थालिएको प्रदेश २ का आर्थिक मालिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । जनकपुरमा आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको वित्तिय व्यवस्थानसम्बन्धित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थसचिव श्रेष्ठले ०७५÷०७६ मा उपभोत्ता समितिले गरेको कामको भुत्तानी हुन नसक्दा विभिन्न समस्या हुन थालेको भन्दै उनले चाँडै प्रक्रिया मिलाएर भुत्तानी गरिनेछ ।

प्रदेश सरकारले उपभोत्ता समितीमार्फत गरेको योजनाको उच्चस्तरिय संसदीय टोलीले मुल्याङन गरि प्रदेश २ को प्रदेशसभाबाट समेत भुत्तानी गर्न निर्देशन भएकाले गर्दा प्रदेश २ ले अर्को नजिर नबन्ने गरि नियमावली बनाएर भुक्तानी गर्ने मनसायमा रहेको बताएका छन् ।
सचिव श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश २ मा विगत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी हुनुपर्ने करोडौ रकम अहिलेसम्म भुक्तानी हुन नसक्दा विकास निमार्णका काममा बाधा पुग्ने भएकाले गर्दा संघियता कार्यान्वयनको क्रममा एक चोटीको लागि आर्थिक कार्यविधी ऐन खारेज भएको अवस्थामा नियमावली बनाएर विशेष प्रावधान राख्दै उपभोत्तालाई रकम दिने प्रक्रियामा आफुहरु लागेको बताए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरेको काम काजको भुक्तानी सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा विल भरपाईसहित निकासा गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने यदि योजनाका रकम अपुग भएको खण्डमा १८ नम्बर फारम भर्नुपर्छ वा योजनालाई बहुवर्षिय योजनामा परिणत गरिनुपर्दछ । यी दुवै प्रक्रिया प्रदेश २ को सवालमा नदेखिएकाले गर्दा उपभोक्ता समितीले गरेको कामको रकम पाउनको लागि सर्वोच्च अदालतमा मुददा दायर भएको खण्डमा अदालतको निर्णय अनुसार हुन सक्ने बताएका छन् ।

आयोजित अन्तरक्रियामा पूर्वअर्थ सचिव सुवेदीले अषाढ १० गतेसम्ममा स्थानिय सरकारले ल्याउनुपर्ने बजेट अहिलेसम्म देशभरका ५० स्थानिय सरकारले बजेट ल्याउन नसकेको बताए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले तीनै तहका सरकारले काम गर्दा सार्वजानिक खरिद एनेको कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्छ । खरिद ऐनले बोलपत्र गरि कार्य गर्नुपर्दछ । अहिले उपभोक्ता समितीमार्फत हुने गरेको योजना गुणस्तरियताको हिसावले कमजोर हुदै गरेकाले यसमा सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रदेश कोष लेखाका प्रमुख विरेन्द्र कुमार मिश्रलगायतका व्यक्तिहरुले सार्वजानिक खरिद ऐनको पालना तीनै सरकारले पालना गर्नुमा जोड दिएका थिए ।

अन्तरक्रियामा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र बेरुजुको अवस्था तथा आर्थिक अनुशानसमा देखिएका समस्यबारेमा पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र स्थानिय तहमा लेखांकन प्रतिवेदन तथा वित्तीय पारदर्शिताबारेमा पूर्व महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।