धनुषा, फागुन २३ गते ।
प्रदेश २ सरकार संघीय सरकार विरुद्ध अदालतमा मुददा दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारले वीरगञ्ज चिनी मिलको जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेकाले त्यसको विरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको हो । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश सरकार अदालत जाने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रि लालवावु राउतले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि निर्णय सार्वजानिक गरेका हुन् ।
संघीय सरकारले फागुन ५ र १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं १४ मा रहेको कित्ता नं ११३१ को १०–६–४ बिघामध्ये ६ बिघा जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको जनाएका थिए ।
प्रदेश दुईको मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो प्रदेशमा रहेका सार्वजनिक जग्गा हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने, विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु हस्तान्तरण गर्न माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रदेश २ सरकारले यसअघि सागरनाथ वन परियोजनासम्बन्धी संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारको पक्षमा निर्णय समेत गरि सकेको छ ।
यसै बिच प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने र सोको लागि एमओयु गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको महत्वकाँक्षी योजना कक्षा १ देखी ८ सम्मको अतिविपन्न दलित तथा मुस्लिम छात्राहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको मासिक ५ सय रुपैया सम्बन्धि निर्दे्शिका समेत पारित गरेको छ । त्यसै गरि रौतटहको गौर स्थित एतिहासिक राइस मिलको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गराउने प्रक्रिया थालनीको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवको नेतृत्वमा एक सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ ।