धनुषा, ०७६ चैत्र १ गते ।
वर्षौदेखि जनकपुरधाम उपमहागरपालिका–४ विश्वकर्मा चौक नजिक गुठीको मोहियानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका ४० घरपरिवारको अढाई सय व्यक्तिको उठिबास हुने भएको छ ।
उच्च अदालतको आदेशानुसार कि.नं. १२८ को ८ कट्ठा ३ धुर जग्गामा करीब २० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएकाहरुको घर खाली गराउन भनिएको छ । जग्गामा मोहियानी भएको दावि गरेकाले वषौदेखि बसोवास गर्दै आएकाहरुको घरमा डोजर लगाएर खाली गराउने अभियानको चैत्र १ गतेदेखि सुरु गरिएको छ । यस अघि पनि वस्ती खाली गराउन जग्गामा मोहियानी दावि गरिएकाहरु डोजर लगाएर खाली गराउने प्रयास गरेका थिए ।
चैत्र १ गते चन्द्रा देवीको घरमा डोजर लगाएर भत्काइएको छ । बाँकी घर खाली गराउने डोजर लगाइएको छ । न खोज्दा स्थानियबासिन्दाहरुको प्रतिरोधले भन्ने व्यक्तिको घर मात्र तोडिएको हो ।
तत्कालिन जिल्ला अदालतका कर्मचारी प्रेम दाहालका छोरा धिरेन्द्र बहादुर दाहालको नाममा मोहि रहेको सो गुठीको सिफारिस अनुसार खरीद गरेका व्यक्तिहरुले सो घर भत्काई सो जग्गा खाली गराइएको हो । प्रेम दाहालको नाममा मोही रहेको सो जग्गा रजिन्द्र ठाकुरले जोतकोर गर्दै आएको अवस्थामा दाहालले छोरा धिरेन्द्रको नाममा वारेस कायम गरी २०४४ सालमा मोही कायम गरेका थिए ।
पछि सो जग्गामा जनकपुर ११ का आनन्द सहनीले दाबी गर्दा २०६५ सालमा गुठीले मोही कुतवाली बुझाइसकेको भनी मोही हक हुनेगरी जग्गा विक्रीका लागि मालपोत कार्यालय सिफारिस गरेको थियो । पछि सोही आधारमा विरेन्द्र साह र रामदुलार साहको नाममा मोही हक कायम गरयो ।
जग्गा खरीद गरेपनि घर खाली गराउन सकेपनि कानूनी उपचारका लागि तात्कालिन पुनरावेदन अदालतमा मुदा समेत दायर गरियो । अदालतबाट जग्गा खाली गराउने आदेशपछि जग्गा खाली गर्न आग्रह गर्दा पनि अन्त्यमा शनिवार प्रहरी सहयोगमा सो जग्गा खाली गराउन लागिएको थियो ।
यता पिडीत व्यक्तिहरुले आफूहरु गुठी संस्थानलाई ठाकुर भन्ने कर्मचारीलाई रकम बुझाएर करीब २० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका थिए, कसैले रोकटोक गरेन तर यसैबीचमा रामदुलार साह भन्ने व्यक्तिले यो जग्गा आफ्नो हो दाबी गर्दै थप रकम मांग गर्दा नदिएपछि खाली गराएको आरोप लगाएका छन ।
घटना बारे रामदुलारले भने यो जग्गा धिरेन्द्र दाहालको मोही हुँदै गुठीको सिफारिस अनुसार आफ्नो र विरेन्द्र साहको नाममा मोही हक कायम भएको हो । पटक पटक खाली गर्न भनेपनि नमानेपछि कानूनी प्रक्रियाबाट उच्च अदालतले गरेको आदेशको पालना प्रहरी लगायतका कानूनी निकायले गरेको हो ।
