धनुषा, ०७६ चैत १ गते ।
प्रदेश नं. २ को प्रदेश सभाले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रदेश जनलोकपाल विधेयक २०७६ सर्वसम्मतिले चैत्र १ गते पारित गरेको छ ।
प्रदेशमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती जस्ता अनियमिततालाई रोक्न प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश जनलोकपाल विधेयक २०७६ लाई प्रदेश सभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको प्रदेशसभा सचिवालका सचिव रंजित यादवले जानकारी दिनुभएको छ ।
प्रदेशसभा बाट पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भई राज्यपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रदेश जनलोकपाल ऐन २०७६ को नाउँले कार्यन्वयनमा आउने छन् ।
प्रदेश जनलोकपाल विधेयकमा भ्रष्टाचार तथा ढिला सुस्ती नियन्त्रणको लागि उच्च स्तरीय सुशासन आयोगको व्यवस्था हुने उल्लेख छ । आयोगको प्रमुख आयुक्त मन्त्री स्तरका हुने छन् भने अन्य सदस्यहरु राज्यमन्त्री सरहको हुने उल्लेख गरिएको छ । आयोग पूर्ण रुपमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुने तथा आयोगका पदाधिकारीहरुको ५ वर्षे कार्यकाल हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले मुख्यमन्त्री देखी प्रदेश मातहतका कर्मचारी र स्थानीय तहको समेत छानविन गर्न पाउने विद्येयकमा उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहयोगीको रुपमा खडा गरिएको छ ।
सदनमा प्रस्तुत गरिएको विधेयक माथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिदै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालवावु राउतले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध रहेको कुरा विधेयकले प्रमाणित गरेको बताउनु भयो । उहाँले स्वतन्त्र , निष्पक्ष र निर्भिक व्यक्तिलाई आयोगको जिम्मा दिएर प्रदेश बाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत बताउनु भयो ।