कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन प्रदेश सरकारले एक साता अगाडि २३ बुँदे कार्ययोजना तयार पारेको छ। तयार भएको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा गएको प्रदेश सरकारका दावी छ। बिहीबार मात्रै प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र रोकथाम कुनै कसर नराख्ने भन्दै भिडियो सन्देश जारी गरे। तर, सुरक्षा उपकरण नभएका कारण उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मी त्रासमा रहेको खबर छ। लकडाउनको बेला कालोबजारी सुरु भइसकेको समाचार छन्। ज्यालादारीमा गर्जो टाने निम्न वर्ग भोकभोकै हुने अवस्था आइसकेको छ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि कतिपय अस्पतालहरूले बिरामी लिन छाडेका छन्। केही त बन्द नै भएका छन्। यस्तै सेरोफेरोमा प्रदेश(१ का सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधनराईसँग नेपालन्युजले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ः
कोरोना संक्रमण फैलन नदिनका लागि प्रदेश१ सरकारले अहिले के गरिरहेको छ ?
प्रदेश सरकारले एकसाता अघि नै २३ बुँदे कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यायोजना तयार पारेको छ। त्यो कार्ययोजना अहिले कार्यान्वयन भएको छ। प्रदेशसँग जोडिएका सीमा नाकाहरू पूर्णतया बन्द गरिएको छ।
संक्रमणको आशंका भएककाहरूलाई राख्नका लागि अहिलेसम्म प्रदेशका ६२ स्थानमा १५ सय ४३ वटा क्वारेन्टाइन बेड निर्माण भइसकेका छन्। प्रदेशका ३७ स्थानमा २ सय ४४ वटा आइसोलेसन बेड निर्माण भएका छन्।
क्वारेन्टाइनमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको जोहो भइसकेको छ। आवश्यक सामग्री दिनका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत आव्हान गरिएको छ। सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ।
शुक्रबारबाट काठमाडौं बाहिर पहिलोपटक धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोरोना परीक्षण सुरु भएको छ। परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सबै उपकरण आइसकेका छन्। यो प्रदेशका लागि सुखद कुरा हो। यसको मापदण्ड तयार पार्न नेपाली सेनाले सहयोग गरिरहेको छ।
स्थानीय पालिकासँगको सहकार्यमा क्वारेन्टाइन बेडहरू तीव्र रूपमा निर्माण भइरहेका छन्। प्रदेश सरकारले ५० शैयाको कोरोना उपचार अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ।
प्रदेशका ठूला निजी अस्पतालहरूले कोरोना उपचार अस्पताल बनाउन दिने निर्णय गरेका छन्। यो सुखद कुरा हो। ती अस्पतालहरूसँग औपचारिक कुरा गरेर कोरोना उपचार अस्पतालको रूपमा प्रदेश(१ सरकारले घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच सहकार्य भइरहेको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गर्न सक्ने सवै काम गर्ने छ। म आफै पनि अहिले २४ घण्टा यही काममा खटिएको छु। क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन वार्ड र सीमा नाकामा पुगेर म आफैले निरीक्षण गरिरहेको छु।
प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि बनाएको जगेडा कोषमा दाताहरूले रकम जम्मा गर्ने क्रम बढेकाले यसले आर्थिक अभाव हुनेछैन। यसैले प्रदेशबासीलाई ढुक्कसँग सरकारले भनेको कुरा मानेर घरमै बस्न आग्रह गर्छु। अनुशासन पालना गरिदिनु आग्रह छ।
यसपटक एकद्वार प्रणालीबाट सहयोग लिइन्छ। जसलाई जाहाँ मनलाग्यो त्यहाँ दिने होइन। रकम दिन चाहनेले जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ। भने, भौतिक सामग्री दिन चाहनेले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत सूचीकरण गरेर दिनु पर्नेछ।
यस्तो बेलामा सहयोग गर्नेलाई पछि प्रदेश सरकारले सम्मान गर्नेछ। एकद्वार प्रणालीबाट राहात दिँदा के(के आवश्यकता छ भनेर पहिचान गर्न सजिलो हुने छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत ‘फोकल पर्सन’ तोकिसकेको छ।
सामाजिक दूरी कायम राखेर सरकारलाई सहयोग गनु सबैको कर्तव्य हो। यो कर्तव्य पालना गरेर सरकारलाई कोरोनाविरुद्धको अभियानमा सहयोग गरिदिनु होला। प्रदेश सरकार कोरोना रोकथाम, नियन्त्रणमा र उपचारमा लागेको छ।
यहाँले यसो भनिरहँदा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुरक्षा उपकरण प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। उनीहरू अहिलेपनि बिना सुरक्षा उपकरण त्रासमा बिरामीको सेवामा छन्। सरकारको कसरी विश्वास गर्ने?
यो सत्य कुरा हो। सुरक्षा उपकरण पहिलो सर्त पनि हो। जसले २४ सै घण्टा उपचारमा खटिनुपर्छ उसको सरक्षा हुनुपर्छ।
अहिले परिस्थिति के हो भने सतप्रतिसत स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित भएर काम गर्नसक्ने अवस्था बनेको छैन। आवश्यक उपकरणहरू अहिले पर्याप्त छैनन्। पिपिई स्वास्थ्य उपचारमा खटिनेलाई अनिवार्य सर्त हो। तर, त्यो पर्याप्त नभएको अवस्था हो।
संघीय सरकारबाट पिपिई थोरै संख्यामा उपलब्ध भएको छ। उपलब्ध पिपिईबाट काम चलाउनु पर्ने अवस्था रहेको सत्य हो।
उपलब्ध सुरक्षासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू सबै स्थानमा पठाइरहेका छौँ। अहिले यही पनि पिपिई बनाउन थालेका छौँ।
५ सयको संख्यामा उत्पादन गरेर वितरण गरेका छौँ। केहीदिन भित्रमा स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक पर्ने पिपिई, मास्क, चस्मालगायतका सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराउँछौँ। किनकी, त्यो पहिलो र अनिवार्य सर्त हो। यस्तो विषम परिस्थितिमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई म सम्मान गर्न चाहान्छु।
कोरोना उपचारका लागि प्रदेशका केही अस्पतालहरूमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ भनेर प्रदेश सरकारले भनिरहेको छ। तर, ती अस्पतालसम्म र्पुयाउन अब एम्बुलेन्ससमेत पाउन छाडिएको छ। एम्बुलेन्स चालकका लागि समेत सुरक्षा उपकरण छैन ?
प्रदेश सरकारले झापामा मेची अञ्चल अस्पताल, बिएण्डसी अस्पताल सुनसरीमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मोरङमा कोसी अञ्चल अस्पताल, नोबेल मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कलेजमा अहिले कोरोनाका लागि भनेर विशेष व्यवस्था गरेका छौँ।
कोरोनाको आशंका लागेमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनको सहयोगमा हामीले ती अस्पतालसम्म र्पुयाउने भनेका छौँ। तर, तपाईंले भनेको एम्बुलेन्स चालकका लागि पनि सुरक्षा उपकरण नपुग भएको हो। हामी उपकरण उपलब्ध गराउँछौँ। हाम्रो ध्यान त्यसतर्फ पनि छ। आवश्यक संख्यामा हामीले एम्बुलेन्सहरूलाई ‘स्टेण्डबाइ’ राखेका छौँ।
यसको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गराएका छौँ र जिम्मा लगाएका छौँ। हामीले दुईदिन अगाडि एम्बुलेन्स चालकहरूलाई तीनरतीन सेट पिपिई दिएका छौँ। अहिले एम्बुलेन्स चालकहरूले एम्बुलेन्स नचलाई भागेर बसेको अवस्था पनि हो। यो स्वभाविक पनि हो। यसलाई अन्याथा लिएका छैनौँ। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी एम्बुलेन्स चालकहरूका लागि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराउँछौँ।
यति गर्दापनि समस्या भए नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा रहेका गाडीहरूलाई पनि एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्नसक्छौ। यदि, यतिले पनि पुगेन भने सबै सरकारी गाडीहरूलाई एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गरेर चलाउँछौँ। त्यसो भएकाले ढुक्क हुन प्रदेशबासीलाई म आग्रह गर्छु।
अहिले प्रदेशका कतिपय अस्पतालहरूले ज्वरो आएको बिरामी भन्नेबित्तिकै भर्ना नै गर्न छाडेका छन्। सरकारी अस्पतालमा रिफर गरिरहेका छन्। कतिपय स्वास्थ्य सस्था बन्द नै भएका छन्। प्रदेश सरकारले यस्ता अस्पताललाई यसरी नै छाडिदिन्छ ?
केहीसमय अघिसम्म कोरोना के हो? भन्ने खालको अन्योल थियो। बुझाइमा एकरूपता थिएन। के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने अन्योल थियो। त्यो बेला तपाईंले भनेको ठीक हो। तर, अहिले परिस्थिति भिन्न भएको छ। कोरोनाका बारेमा जानकारी अस्पतालहरूलाई भएको छ। त्यसैले धेरै अस्पतालले भर्ना लिइरहेका छन्।
केहीले अझैं पनि बिरामीलाई दुख दिइरहेको सूचना हामीसँग पनि आएको छ। त्यो छिटपुट रूपमा हो। यो अवस्था लामो रहदँैन। यदि, त्यो खालको काम अस्पतालले गरे भने त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिइन्छ। त्यो सरकारी होस यो निजी स्वास्थय सस्था र अस्पताल।
यो भाग्ने बेला होइन। जिम्मेवारीबाट पन्छिने बेला होइन। गैर(जिम्मेवार भएर निजी अस्पतालले मन लाग्दा बिरामीको उपचार गर्ने मन नलाग्दा बिरामीको उपचार नगर्ने गर्न पाइन्न। त्यसैले गैर(जिम्मेवार भएर यस्तो परिस्थितिमा भाग्न पाउँदैनन्, लुक्न र पन्छिन पाउँदैनन्। कोही चिकित्सकहरू लुक्न पाउँदैनन्। त्यसका सञ्चालकहरूले दायाँबायाँ कुरा गर्न पाँउदैनन्। २४ घण्टा आवश्यक सेवा प्रदान गर्न अस्पतालहरू खडा हुनुपर्छ।
यदि, सेवा दिन तयार भएनन् भने ती अस्पतालहरूलाई ‘ब्ल्याक लिष्ट’मा राखेर सरकारले कारबाही गर्छ। उसको अनुमति खारेज हुन्छ।
यदि, त्यस्तो भयो भने राज्यले गैर(जिम्मेवार अस्पताललाई कब्जा गर्छ। मानवीय रक्षाका लागि सरकारले गैर(जिम्मेवार निजी अस्पताल कब्जा गर्छ। त्यसैले यही सञ्चारमाध्यमबाट सबै अस्पताललाई आव्हान गर्छु, यो भाग्ने, लुक्ने, छलिने र तर्किने बेला होइन। सबै मिलेर आफू पनि सुरक्षित भएर यो परिस्थितिको सामना गर्ने बेला हो। आफू बाँच्ने सबैलाई बचाउँने काम अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीहरूको हो। म सबैलाई यही आव्हान गर्न चाहान्छु।
अहिले लकडाउनको बेला छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर बिहान(बेलुकाको छाक टार्नेहरूलाई समास्या पर्न थालिसकेको छ। दिनदिनै तरकारी, खाद्यान्न जस्ता सामाग्रीको अभाव हुनेछ। यसको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले के तयारी गरेको छ ?
यसमा प्रदेश सरकार स्पस्ट योजनाको साथ अगाडि बढेको छ। आवश्यक तयारीको साथमा काम गरेका छौँ। २ वटा कुरा हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। लकडाउनको अवस्था लम्बिदैँ जाँदा धेरैले केही दिनका लागि खाद्यान्नको बन्दोबस्तो गरेको अवस्था छ।
तर, त्यो पनि केही दिनका लागि मात्रै हो। त्यसपछि अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्था हामीले गर्नैपर्छ। त्यो कुन मोडालिटीबाट गर्ने भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। सबै अनुशासन कायम गरेर उपभोग्य वस्तुहरू किनमेल गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ।
डिपार्टमेन्ट स्टोरलगायतका खाद्यान्न तरकारी बेच्ने पसलहरूमा अनुशासन पालना गरेर किनमेल गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ।
अर्को गाडीहरूको बन्दोबस्तो गरेर घरघरमा अत्यावश्यक सामग्रीहरू र्पुयाउने पनि तयारी गरेका छौँ। यो समस्या तराइ र सहरी क्षेत्रमा मात्रै हो। पहाडी क्षेत्रमा यो समस्या आइपर्दैन। यसको मोडालिटि तयार हुन्छ।
त्यो बाहेक हुँदै नभएका र ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरूका लागि समस्या पर्न नै थालेको छ, हामीलाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ। केही दिनमा यो समस्या सडकमै आउँछ। तर, यसको तथ्याङ्क अहिले हाम्रो हातमा छैन। हामी स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा यो तथ्याङ्क निकाल्छौँ।
यो कुरालाई हेक्का राखेर कुन तरिकाको प्याकेज निकालेर उहाँहरूलाई बचाउँने हो भनेर छलफल गरिरहेका छौँ। उद्योगी व्यपापारीहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ। राजनीतिक दलहरूसँग एक चरणको छलफल चलाइसकेको छु। अब फाइनल राउण्डमा बसेर यो प्याकेज छिट्टै घोषणा हुन्छ। ढुक्क हुनुहोस् कोही पनि भोकले मर्नु पर्दैन।
अहिले लकडाउनको बेलामा अत्यावश्यक सामग्रीको कालोबजारी हुन थालेको छ। मूल्यवृद्धि भएको छ। यसको अनुगमन कसरी भइरहेको छ? कालोबजारी गर्नेहरूलाई के हुन्छ ?
यस्तो बेलामा कालोबाजारी गर्ने आफूसँग भएका सामाग्री लुकाउने महाअपराधी हुन्। मेरो विश्वास छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा यो कर्ममा प्रदेशका कोही पनि लागेका छैनन्। यो महामारीको बेला जनतालाई ठग्ने कुरा जनतालाई लुट्ने कुरा मानवीयता भित्र पर्दैन। त्यसैले यो कर्ममा प्रदेशका कोही व्यापारी नलागुन्।
अहिले गुनासोहरू आएका छन्। यथार्थमा त्यस्तो नहोस्। मेरो आग्रह छ। यदि, यति भन्दा पनि कसैले त्यसो कुकर्म गरिरहेको छ भने स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले अनुगमन गरिरहेको छ। यो बेला कालोबजारी गरेको पाइए तत्काल कारबाही हुन्छ। सजायको भागिदार बन्छ।
यो असामान्य अवस्था हो। गरीबका लागि या धनीका लागि, यो या त्यो विचारका लागि भनेर आएको महाविपद होइन। यो सम्पूर्ण मानवका लागि आएको हो। यस्तो बेलामा कालोबजारी गर्ने, ठग्ने र लुट्ने महाअपराधी हुन्। यस्तालाई कसैले बचाउँदैन। यदि, यस्तो भइरहेको छ भने सिधै प्रशासनलाई खबर गर्नुस्। सूचना दिएर सहयोग गर्नुस्।
साभारःनेपालन्यूज
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !