दलितको लागि बजेट विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रीलाई माँगपत्र

धनुषा, ०७७ जेठ २५ गते ।
दलित समुदायको उत्थान, विकास तथा समृद्धिका लागि राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघको नेतृत्वमा आधा दर्जन दलित अगुवाहरुले प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवलाई माँगपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । इतिहासको लामो कालखण्डदेखि नेपालका दलित समुदायमाथि विभिन्न ढङ्गको जातीय विभेद तथा उत्पीडन हुँदै आएको सर्वविदितै छ । सोही कारणले नेपालका समग्र दलित समुदाय आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक र सांस्कृतिकरूपमा पछाडि पारिएकोले उनीहरुको उत्थान र विकासमा पहुँचका लागि विभिन्न बुँदे माँग राखी माँग पत्र प्रस्तुत गरेका हुन ।

संघका प्रदेश अध्यक्ष कैलास दास, जिल्ला अध्यक्ष कुलदीप दास प्रेम, मुसहर समुदायका अगुवा नेता चन्देश्वर सादा, मेस्तर महिला संघर्ष समितिका सुनिता मेस्तनीृ, दलित महिला संघका शर्मिला महिरा, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, धनुषाका रघुनाथ दास, महिला अधिकार मञ्च, धनुषाकी मुन्नी देवी दास सहितका व्यक्तिहरुले मन्त्री यादवलाई माँगपत्र बुझाएका हुन ।

बुझाइएको माँग पत्रमा प्रदेश २ले पास गरेको दलित सशक्तीकरण ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति र दलित विकास समिति तत्काल गठन गरियोस् । कोरोनाबाट सिर्जित भोखमरी,गरिवी र बेरोजगारीका लागि प्रदेश सरकारले अल्पकालिन,मध्यकालिन र दिर्घकालिन नीति तथा कार्यक्रम ल्याइयोस् । छुवाछुत विभेदबारे गैर दलितहरुलाई पालिका तहमा अभियान संचालन गरियोस् । वैदेशिक रोजगारमा जानेमध्ये एक चौथाइ प्रदेश २का छन् । सबभन्दा धेरै ब्याजदरमा ऋण लिएर विदेश जाने दलित समुदाय कोभिड–१९ महामारीका कारण घर फर्किएपछि थप गरिबीमा पर्ने निश्चित छ । तसर्थ ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको ऋण मिनाहा (सरकारले तिरिदिने) गर्नुका साथै उनीहरूलाई सिपअनुसारको एक घर एक रोजगारी व्यवस्था गरियोस् रहेको छ ।

त्यस्तै किसानको वर्गीकरण गर्नुका साथै भूमिहीन तथा साना किसानका लागि विशेष राहत प्याकेज बजेटमा ल्याइयोस् ।मौखिकरूपमा जग्गा ठेक्का वा करारमा खेती गर्नेलाई पालिकाको रोहबरमा लिखितम् हुने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

साथै त्यस्ता किसानका लागि ठेक्का वा करारबापतको रकम प्रदेश सरकारले तिर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै बीउबिजन र मलखादमा अनुदानको व्यवस्था गरियोस् । दलित समुदायलाई सामूहिक खेती तथा कृषि कार्यमा संलग्न गराउने र त्यसका लागि सरकारले सार्वजनिक वा व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिएर उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइयोस् । प्रदेश २ मा करिब २८ प्रतिशत व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि छन् । जसको प्रत्यक्ष मार दलित समुदायलाई परिरहेको छ ।

मधेसी दलित महिलाको पाठेघर खस्ने समस्याका साथै गर्भवती भएको समयमा पोषणयुक्त खाना खान नपाएका कारण कुपोषित बच्चा जन्मने सम्भावना बढी छ । त्यसैले पाठेघरको उपचार निःशुल्क गर्नुका साथै गर्भवती महिलालाई पोषणयुक्त खानाका लागि विशेष भत्ता उपलब्ध गराइयोस् ।

दलित समुदायले गर्न सक्ने साना तथा घरेलु उद्योग (सर्फ,दालमोठ,चप्पल जुत्ता,कापी,अचार, मसला आदि) सञ्चालनका लागि सिप सिकाइ र आर्थिक सहयोग मिलाइयोस् । प्रदेश २का पालिकामा लामो समयदेखि श्रेणीविहीन र दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत सफाइ कर्मचारीलाई स्थायी बनाउनेव्यवस्था गरियोस् थपिएको हो ।

त्यसैगरी प्रदेश २ का पुराना पालिकाले अझैसम्म फोहोर व्यवस्थापन ठेक्कामार्फत गरिरहेका छन् । यसो हुँदा ठेकेदारले न्यून ज्यालामा काम लगाएर दलित समुदायभित्रकै मेहत्तर र डोम जातिलगायतलाई शोषण गरिरहेका छन् । त्यसैले ठेक्का प्रथा बन्द गरी उनीहरूलाई कर्मचारीमा रूपान्तरण गरियोस् । दलित शिक्षित युवालाई व्यापारका लागि अनुदानसहित बिनाधितो ऋण दिने प्रबन्ध मिलाइयोस् ।

असङ्गठित क्षेत्रका मजदूरलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गरियोस् । कृषिजन्य उत्पादनमा निर्भर मजदूरलाई सरकारी फलफूल तथा बगैँचा विस्तार एवं संरक्षण गर्ने काम दिइयोस् । लकडाउनका कारण महिनौँदेखि विद्यालय बन्द छन् । हुनेखानेले प्रविधि उपयोग गरेर बालबालिकाको पढाइलाई निरन्तरता दिएका छन् । तर खानकै लागि सङ्र्घषरतदलित समुदायका बालबालिकाको पढाइ भने लथालिङ्ग छ । त्यसैले दलित बस्तीमा ट्युसन कक्षाको व्यवस्थाका बजेट बिनयोजन गरियोस् ।

गत आर्थिक बर्षमा दलित र ुमश्लिम विद्यार्थीका मासिक ५ सय रुपैया छात्रवृत्ति रकमलाई अगामी आर्थिक बर्ष बढाएर १ हजार बनाउनुका साथै त्यसलाइृ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बजेट बिनयोज गरियोस् । दलित सशक्तीकरण ऐनअनुसार प्रत्येक सरकारी एवं गैरसरकारी कार्यालय र सङ्घ÷संस्थामा अनिवार्य दलित कर्मचारीको व्यवस्थापन होस् ।

श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै कार्यस्थलमा वा काम गर्न जाने÷आउने क्रममा दुर्घटना भई मृत्यु वा घाइते भएमा अनिवार्य राहत÷क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ ।साथै मजदूर पेन्सनको व्यवस्था र जीवन बिमा निःशुल्क गरिनुपर्छ । अनौपचारिक श्रम क्षेत्र (कृषि मजदुर, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, दैनिक ज्यालादारी, व्यक्ती तथा जमिनदारको घर÷खेतमा कार्यरत हरवा। चरवा) मा कार्यरत मजदुरहरुलाई श्रम ऐनले तोकेको मापदण्ड अनुसार ज्याला व्यवस्थापन गर्ने सवालमा अनुसन्धानत्मक कार्य गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरियोस् ।

जिल्ला सदरमुकाममा दलित समुदायका लागि निर्माणाधीन छात्रावासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।साथै प्रत्येक जिल्लामा दलित समुदायको महापुरुष÷अगुवा÷अभियन्ताहरूका नाममा बृहत् दलितमैत्री भवन र पालिका तहमा बहुउद्देश्यीय भवनहरू निर्माण गरिनुपर्छ ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माराधिन आवास अपर्याप्त बजेटको कारण अपूर्ण भएको कारण पूर्णताको लागि प्रर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरियोस् । प्रदेश स्तरिय दलित संगा्रलय स्थापना गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरियोस् । निजामति सेवा, सेना, प्रहरी, वित्तिय क्षेत्र, शिक्षा आयोग लगायत सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा प्रवेशका लागि तयारी कक्षा संचालानार्थ बजेटको व्यवस्था गरियोस सहितका मांगहरु मांगपत्रमा उल्लेख छ ।