काठमाडौं । अब लघु वित्त कम्पनी र सहकारीहरुबाट लिएको ऋण नतिर्नेहरु ठुलो समस्यामा पर्ने भएका छन् । सरकारले ऋण नतिर्नेहरुको नागरिक सुविधा नै खोस्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत लघुवित्त र सहकारीको ऋण नतिर्नेहरुको नागरिक सुबिधा खोस्न लागेको हो ।
बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ–‘लघुवित्त संस्था र वित्तिय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आवद्ध गरिनेछ । वैदेशिक रोजगार कर्जा, शैक्षिक बेरोजगार कर्जा,शैक्षिक कर्जा तथा विना धितो प्रदान गरिने अन्य सबै कर्जाहरु यसको दायरामा ल्याइनेछ । कर्जा चुक्ता नगर्नेहरुलाई नागरिक सुबिधाबाट बञ्चित हुने व्यवस्था ल्याइनेछ ।’
खानेपानी, बिजुली, नागरिकता, मतदान अधिकार लगायतका सुविधा नागरिक सुबिधामा पर्ने अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्रले बताए । संबिधानले नागरिकको कर्तव्यहरु समेत तोकेकोले नागरिक अधिकार खोस्ने अधिकार सरकारसँग भएको बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको लघु वित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख जनक बहादुर अधिकारीले बजेटमा अघि सारिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कार्यविधी निर्माणको तयारी भैरहेको बताए । ‘भर्खरै बजेट आएको छ, संसदले पास गरेपछि बजेटमा आएको व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं’, अधिकारीले भने ।
नेपाल लघु वित्त संघले पनि बजेटमा अघि सारिएको व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ । संघका उपाध्यक्ष तथा लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशराज शर्माले भने–‘बजेटले लघु वित्त कम्पनीहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, अब राष्ट्र बैंकले कार्यबिधी बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’, शर्माले भने ।
उनले लघुवित्त कम्पनीहरुमा बहुकर्जाको समस्या रहेकाले खराब कर्जा बढि देखिएको र बजेटले त्यसको समाधानका लागि उपयुक्त औजार अघि सारेको पनि बताए ।
संघले एक जना व्यक्तिले तीन वटा भन्दा बढि कम्पनीबाट ऋण लिन नपाउने र बिना धितो कर्जाको सिमा भन्दा बढि ऋण एउटै व्यक्तिलाई दिन नपाउने व्यवस्था अघि सारेको पनि बताए ।
त्यस्तै एउटा वडामा तीन वटा भन्दा बढि लघु वित्त कम्पनीहरुले शाखा खोल्न नपाउने कार्यबिधी बनाएर लागु गरिएको र राष्ट्र बैंक मार्फत अनिवार्य गराउने प्रयास भैरहेको पनि बताए । केन्द्रिय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले संघका मागहरु पुरा हुने अपेक्षा समेत उनले व्यक्त गरे ।
