दलित समुदायको नागरिकमा पहुँच र महिला शस्क्तीकरण नभए सम्म समग्र दलित समुदायको उत्थान हुन नसक्ने बताएका छन् । जनकपुरधाममा एनपिआईको जातीय भेदभाव विरुद्वको परियोजनाले आयोजना गरेको दलित अधिकार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देव नारायण विश्वकर्माले दलित समुदायको मुख्य समस्या नागरिकता पनि रहेको बताए । नागरिकको पहिचान खुल्ने र सेवा सुविधाका लागि अति आवयश्क नागरिकतानै नभएपछि लक्षित वर्ग भएपनि दलित समुदाय सेवा र सुविधाबाट बञ्चित हुन पुगेको उनको तर्क छ ।
नेपाल सरकारका पुर्व सचिव डा. मान बहादुर विश्वकर्माले पनि वृद्व भत्ता पाउनकै लागि भएपनि बुढेसकालमा मात्र नागरिकताको जरुरी महसुश हुने भएकाले समेत दलित समुदाय नागरिकताबाट बञ्चित रहेको पाइएको भन्दै विशेष अभियान चलाउन आवयश्क रहेको बताए ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश नं. २ मा दलितहरुको अवस्था र पहुँच निक्कै कमजोर रहेको कुरा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवनारायण विश्वकर्माले बताएका छन् । उनले प्रदेश नं. २ का दलितहरु जन्मदर्ता र नागरिकताबाट वन्चित रहेको कारणले राज्यले उपलब्ध गराएका सुविधाहरु समेत उपभोग गर्न नसकेको प्रष्ट पारे ।
दलित सहितका सीमांकृत वर्गसँग गरिएको सामाजिक विभेदका कारण राष्टूको कुल गृहस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत कमी हुने गरेको बताउँदै अध्यक्ष विश्वकर्माले दलितहरुलाई राज्यको मुलधारमा सामाहित गराउन र राजनीतिक पहुँच बढाउनका लागि आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
जनकपुरधाममा आयोेजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले निजी क्षेत्रमा समेत दलितहरुले आरक्षण पाउनुपर्ने नीति बनाउन आयोग अग्रसर रहेको बताउँदै दलित, जनजाति, महिला र मुस्लिम सहितका सीमाकृत वर्गहरुको अवस्था प्रदेश नं. २ मा निक्कै कमजोर रहेको हुनाले दलित सशक्तिकरणका लागि प्रदेश सरकार र नीति संघ संस्थाहरु अघि बढउनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
दलितहरुसँग हुने गरेको शोषण र उत्पीडनमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु बढी संलग्न हुने गरेकोले निकट भविष्यमै प्रदेश नं. २ का राजनीतिक दलका जिल्ला अध्यक्षहरु र प्रदेश अध्यक्षहरुसँगको अन्तरक्रिया गरी दलितलाई उत्पीडनमा नपार्न प्रतिबद्धता लिने कुरा आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले बताए ।
प्रदेश नं. २ का दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठाले संविधान र विभिन्न ऐनकानूनमा दलितहरुको पहुँच अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थाहरु भएपनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय इमान्दार नरहेको हुनाले दलितको पहुँच हुन सकेको छैन र खासगरी मधेशी दलित महिलाहरुलाई कुनै संवैधानिक निकाय, सरकारको मन्त्री परिषद् र माथिल्लो निकायमा समावेस नगरिएको हुनाले कार्यान्वयन तहमा दलितहरुलाई अवसर दिनुपर्ने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं. २ का राजेश कुमार कर्णले राजनीतिक दलको केन्द्रिय समितिहरु एवं सरकारी नीति निर्माण र निर्णय गर्ने तहमा दलितहरु पहुँच नभएसम्म दलितहरुको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउँदै पत्रकारहरुले दलितहरुलाई निर्णयक तहसम्म पुर्याउनका लागि समाचार र विचारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
सो कार्यक्रममा सहभागीहरले दलितको नाउँमा आउने छात्रवृति र पोषणभत्ता समेत दलितले पाउने गरेको छैन । छात्राहरुलाई सेनिटरी पैड वितरणका लागि सरकारले निर्देशन दिएपनि प्रदेश नं. २ मा कुनै पनि विद्यालयमा सेनेटरी पैड वितरण नगरिएको अवस्थामा दलित छात्राहरुको प्रजनन स्वस्थ्य अवस्था दयनिय रहेको छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न क्षेत्रका वक्ताहरुले पनि रोजिरोटी र दैनिकी टार्न समेत नागरिकता भन्दा कामलाई विशेष प्राथमिकता दिइएकाले दलित समुदाय नागरिकता लिन नपाएको भन्दै भत्ता र सुविधाको व्यवस्था गरेर भएपनि नागरिकता लिन प्रेरित गर्ने अभियान आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा एनपिआईका प्रमुख सुरेन्द्र बोगटी, प्रदेश २ प्रतिनिधी बिनोद महरा सहितको उपस्थिती थियो ।
