धनुषा, ०७६ माघ २९ गते ।
प्रदेश प्रहरी गठनको गर्न प्रदेश सरकारलाई बाटो खुल्ला भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन तथा समायोजनसँग सम्बन्धित दुई अलग–अलग विधेयक प्रमाणीकरण गरेकाले अव प्रदेश सरकारले आफनो छुटटै प्रहरी भर्ना गर्न सक्ने भएका छन् ।
संघीय संसद्का दुवै सभाबाट गत असोजमै पारित भइसके पनि सभामुख नभएका कारण ती विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थिएन । विधेयक उत्पत्ति भएको सदनका सभामुख वा अध्यक्षले पारित भएको विधेयकलाई प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । चार महिनाभन्दा बढी समयसम्म प्रतिनिधिसभामा सभामुख पद रिक्त हुँदा सदनबाट पारित ६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका थिएनन् ।
नयाँ सभामुख अग्नि सापकोटाले गतसाता प्रमाणित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले एकैसाथ नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय), प्रहरी समायोजन, भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन), राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण, औद्योगिक व्यवसाय र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।
सातवटै प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आएको दुई वर्षपछि त्यहाँ प्रहरी गठनसम्बन्धी संघीय कानून बनेको हो । संविधानले अधिकार दिए पनि संघीय कानुन नआउँदा प्रदेश सरकारहरूले प्रहरी प्रशासन चलाउन पाएका थिएनन् । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ ।
