काठमाडौं, मंसिर २२ । बालुवाटास्थित ललिता निवास तथा त्यससँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानको फाइल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइवी) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अल्झँदा मुद्दा प्रक्रिया लम्बने भएको छ ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन प्रक्रिया ६ महिनादेखि सिआईबी र अख्तियारमा घुमिरहँदा प्रक्रिया लम्बिएको हो । नक्कली मोही खडा गरेर किनबेच भएको सो जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेतादेखि ठूला व्यापारी, कानून व्यवसायी र सचिवसम्म जोडिएका छन् । सो प्रक्ररणको पहिलो चरणको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले सार्वजनिक रूपमा पटक–पटक पत्रिकामा नाम निकालेर बयानका लागि बोलाइसकेको छ । तर, अन्तिम टुंगो भने लाग्न सकेको छैन ।
पूर्वउपप्रधानदेखि पूर्वप्रमुख आयुक्तसम्म बयान लिइसकेको सो प्रक्ररणमा मुद्दाको दायरामा कति जनालाई विपक्षी बनाउने भन्ने विषयमा अख्तियार आफैं अन्योलमा छ । अख्तियारले सो प्रकरणमा मुछिएका तीन दर्जन बढीसँग बयान लिइसकेको छ । अख्तियारले जग्गाधनी प्रमाणपत्रदेखि नक्कली मोहीसम्मको प्रमाण भेटिसकेको छ तर मुद्दा प्र्रक्रियाको विषयमा अझै अन्योल रहेको अख्तियार स्रोतले जनायो । अख्तियारले सो प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारसँग चार घण्टा लामो बयान लिएको छ । ललिता निवास जग्गाको विषयमा विवादस्पद निर्णय गरेको भन्दै गच्छद्धारसँग बयान लिइएको हो ।
२९ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको प्रस्ताव नं। ३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय उल्लेख थियो । उक्त प्रस्ताव तयार पार्ने कार्य तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले गरेका थिए भने सो प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने कार्य उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले गरेका थिए । अख्तियारले प्रमुख आयुक्तसमेत भइसकेका बस्न्यातको बयान लिइसकेको छ । बयानपछि मुद्दा प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अख्तियारले टुंगो लगाउन बाँकी छ । अख्तियारले १६ साउनमा ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग बयान लिइसकेको छ ।
ढकाल र सुवेदीसहित अख्तियारले गत साता १५ जनासँग बयान लिएको थियो । अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू छविराज पन्त र डम्बर श्रेष्ठको पनि बयान लिइसकेको छ । ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने बालुवाटारको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको भेटिएपछि जग्गाधनीसँग पनि बयान लिने काम भइरहेको छ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको उजुरीपछि सरकारले पूर्वसचिव शारदा त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले ढकाल र सुवेदीलाई भूमाफिया भन्दै उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा छानविन अघि बढेको हो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !