नेपालमा कोभिड–१९ र मानव अधिकारको अवस्था

कोरोना भाइरस रोगबारे पहिलोपटक विश्व स्वास्थ्य संगठनमा ३१ डिसेम्बर २०१९ मा रिपोर्ट गरियो । यस भाइरसको सङ्क्रमणले हुने रोगलाई कारोना भाइरस डिजिज “कोभिड–१९” भन्ने गरिन्छ । चिनको बुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रुप लिएको छ ।

यो लेख तयार पार्दासम्म विश्वमा ६७ लाख २४ हजार ५१६ जना संक्रमित भएका छन् । भाइरस लागेर ३ लाख ९४ हजार १८ जनाको मृत्यु भएको छ । कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएर २९ लाख ९६ हजार ३ सय ३२ जना व्यक्ति यो रोगबाट निको भएका छन् ।

रोना भाइरसको महामारीबाट उत्पन्न जटिल अवस्थाको कारण सिङ्गो विश्व, इतिहासकै सर्वाधिक कठिन मोडमा आइपुगेको छ । विश्वका एकाधबाहेक सबै मुलुकहरू यस महामारीबाट आक्रान्त भएका छन् ।

नेपालमा भने अहिलेसम्म कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट एघार जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सिन्धुपाल्चोककी २९ वर्षीया महिला तथा बाँकेका २५ वर्षीय, गुल्मीका ४१ वर्षीय, बाराका ७० वर्षीय, ललितपुरका ५६ वर्षीय, अर्घाखाँचीका ३५ वर्षीय, दैलेखका ३५ वर्षीय, दोलखाका ७६ वर्षीय र पाल्पाका ४५ वर्षीय पुरुषहरु रहेका छन् । त्यसैगरी बाजुराकी दुई वर्षीया बालिकाको मृत्यु भएको छ ।

हिलेसम्म नेपालमा २ हजार ९ सय १२ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ । जसमध्ये ३ सय ३३ जना उपचारपछि निको भएको स्वास्थ्य तथा जसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । दैनिक रुपमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिँदै गएको छ । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले २०७६ चैत ११ गतेबाट लगाइएको लकडाउनको अवधि पटक पटक थप गरी २०७७ जेठ ३२ गतेसम्म थप गरेको छ ।

कोरोनाको महामारी अन्य मुलुकहरूमा भन्दा पछि मात्रै दक्षिण एशियाली मुलुकमा आएकाले तयारीको यथेष्ट समय थियो । नेपाल सरकारले स्रोत र साधनले भ्याएसम्म तयारी गरेको जनाउँदै पनि आएको छ ।

नव अधिकार तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ऐन कानुन तथा कोरोना भाइरससम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ जारी भएको छ । सरकारले क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन बेडको क्षमता पनि बढाउँदै लगेको छ ।

कोभिड–१९ सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय मापदण्ड २०७६ बमोजिम घना बस्तीबाट टाढा, १ सय भन्दा बढीलाई राख्न सक्ने क्षमता भएको, सञ्चार, स्वास्थ्य पानी, बिजुलीको पूर्ण व्यवस्था भएको र प्रति व्यक्ति ७५ वर्ग फिटको स्थान वा न्यूनतम दुरी साढे तीन फिट हुनुपर्ने, नियमित सरसफाई हुनुपर्ने लगायतको व्यवस्था रहेको छ ।

तर, २०७६ चैत १४ गतेदेखि संचालन गर्दै आएको धनुषाको सबैला नगरापलिका–१२ वरकुर्वामास्थित श्री फकिरचन्द गामी माविको क्वारेन्टाइनमा कोरोना आशङ्कित विरामीहरुलाई भुइमै राखिएको छ ।

महोत्तरी जिल्ला गौशाला नगरपालिकाले खानाको उचित व्यवस्थापन नगरेपछि सोही नगरपालिका स्थित निगौल माविको क्वारेन्टाइनमा रहेका २५ जना जेठ १० गते २४ घण्टा भन्दा बढी समयदेखि भोक भोकै बसेको गुनासो थियो ।

बारा जिल्ला अस्पतालबाट एक कोरोना सङ्क्रमितले खाना, पानी र औषधीको व्यवस्था नभएको भन्दै इन्सेक प्रतिनिधिसँग जेठ ८ गते उपचार व्यवस्थाका लागि पहल गरी बचाइदिन आग्रह गर्नु भएको थियो ।

ठ ८ र ९ गते २ हजार नागरिक भित्रिएपछि दैलेखका क्वारेन्टाइन भरिएका छन् । क्वारेन्टाइन अस्तव्यस्त भएपछि क्वारेण्टाइनमा बसेकाहरू विरोध प्रर्दशन गर्नुका साथै आन्दोलित भए । यो त प्रतिनिधि मूलक मात्र समस्या उठान गरिएको छ ।

क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनमा राखिएका व्यक्तिहरूका लागि खाने र बस्ने व्यवस्था राम्रो नभएको, एउटै कोठामा कोच्चाएर राखिएको, पुरूष र महिलाका लागि अलगै शौचालयको व्यवस्था नभएको, तातो पानी, पोषिलो खाना, चप्पल, साबुन र सेनिटाइजर लगायत सरसफाइका सामग्रीहरू नभएको गुनासाहरू छन् ।

प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक तथा आकस्मिक सेवाबाट बञ्चित नहुने नेपालको संविधानको धारा ३५ मा व्यवस्था छ । तर, अहिले विरामीहरु अस्पतालमा जाँदा उपचारबाट बञ्चित भएको अवस्था छ । नीजि मात्रै होइन, सरकारी अस्पतालले समेत अहिले कोरोना भाइरस लागेका सम्भावित लक्षण देखिने बिरामीहरुलाई भर्ना लिने गरेका छैनन् ।

बारामा खुट्टा काटिएर घाइते भएका एक जनाको स्थानीय अस्पतालले उपचार नगर्दा काठमाडौँ लैजाँदै गर्दा बाटैमा मृत्युबरण गुर्न प¥यो । धनुषाको प्रदेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचारका लागि आएका एक बालिकालाई भर्ना गर्न मानेन ।

भारतको अहमदाबादबाट ६ दिनको पैदल यात्रा गरी धनुषाको जटही सीमानाकामा आएका सहिद नगरपालिकाका ३० वर्षीय वीरेन्द्र गुरमैता यादव खाना खान नपाएको र अस्पतालसम्म पु¥याउने एम्वुलेन्स समयमा उपलब्धता हुन नसकेको कारण वैशाख १४ गते मृत्यु भयो ।

स्वास्थ्यको हकबाट बञ्चित भएका यि प्रतिनिधिमूलक घटनामा मात्र हुन् । तसर्थ स्वास्थ्यको हकलाई संविधानको मौलिक हकमै संवैधानिक व्यवस्था गरेको हुँदा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई पनि बञ्चित गर्न पाइदैन ।

प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पार्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक संविधानको धारा ३६ मा व्यवस्था गरेको छ । तर, यो अवधिमा सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका–५ पथरी रामपुरका गरिव परिवारका मलर सदाको जेठ ६ गते खाना खान नपाएर मुत्यु भयो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कोभिड १९ तथा लकडाउनको अवधिमा गरिव तथा विपन्न नागरिकलाई राहत वितरण गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । तर, सरकारले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार राहत वितरण नगरेको तथा वास्तविक राहत पाउनेले नपाएको अवस्था छ । केहि स्थानीय तहबाट कमअसल, गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण भएका छन् । आफ्ना कार्यकर्तालाई राहत बाडेको भन्दै सप्तरी र सिरहा लगायतका जिल्लामा झडप तथा स्थानीय पालिकामा तालाबन्दीका घटना पनि भएका छन् ।

नेपालमा बस्ने सबै नागरिक समान हुन् । सरकारले दिने सेवा सुविधा सबै नागरिकले पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता छ । तर, यस कोरोनाको कहरमा नेपाली नागरिकता नभएका तथा बसाइसराई नगरेका र स्थानीय तहको नागरिक नभएको भन्दै त्यस्ता गरिव, अतिविपन्न परिवारका व्यक्ति स्थानीय तहले बितरण गरेको राहतबाट बञ्चित भएका छन् । त्यस्ता केहि व्यक्तिहरुलाई इन्सेक तथा सहयोगी मनकरी संस्था तथा व्यक्तिको पहलमा राहत बितरणको कार्य भएको छ ।

भिन्न पेश, व्यवशायी तथा रोजगारीका लागि नेपाल बाहिर रहेका नेपाली नागरिक अहिले आफ्नै देश नेपाल आउनबाट बञ्चित भएको अवस्था छ । छिमेकी मुलुक भारतको सीमानाकामा सयौँको सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक अलपत्र अवस्थामा छ । सीमानाकामा रोकिएका नागरिकहरु लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन् । अलपत्र परेका अफ्ना नगरिकलाई सरकारले नेपाल आउनबाट बञ्चित गर्नु हुँदैन । उनीहरुलाई नेपालमा ल्याएर व्यवस्थित कोरेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था चाँडै मिलाउनु पर्छ ।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । कृषकहरुले उत्पान गरेका बस्तुभाव उचित मुल्य र बजारको व्यवस्था नहुँदा दुःख पाइरहेको हामी सबैलाई जगजाहेर विषय हो । अहिले कोरोनाको सन्त्रास तथा सरकारले गरेको लकडाउनका कारण कृषि पेशा तथा व्यवसायमा संलग्न कृषकलाई कृषि उत्पादनका लागि आवतजावत गर्न, कृषि उपजको बेचविखन तथा उचित मुल्य प्राप्त गर्न कठिनाई भएको छ । खेतिपाती गर्ने सिजन असार महिना आउँदै छ । लकडाउनकै कारण कृषकहरुलाई समयमा मल बीउ प्राप्त गर्न समस्या भएको छ ।

कार्यालय, कल, कारखाना, उद्योग, निर्माण, व्यवापार÷व्यवसाय बन्द भएको छ । यसले खाधान्नको अधिकार समेत सङ्कटमा परेको छ । तसर्थ यस्तो अवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिको जीवनको अधिकार संरक्षणको लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका किसानहरुको अधिकार संरक्षण गर्नु आवश्यक छ ।

शैक्षिक क्षेत्र लामो समयदेखि ठप्प छ । जसले गर्दा विद्याथीहरु शिक्षबाठ बञ्चित भएको छ । यो लामो समयदेखि पठनपाठन नहुँदा विद्यार्थीहरुमा नैरस्यता छ । विद्यार्थीहरुको पठनपाठनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने तत्कालको लागि सोचनीय विषय छ ।

देशका अधिकाँश विद्यालयहरुमा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ । कोरोना आशङ्का गरिएका विरामीहरुलाई ती क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । क्वारेन्टाइनमा बस्नेको सङ्ख्या पनि दैनिक रुपमा बढ्दो छ । यसले विद्यालय चाडै खुल्ने सम्भावना पनि कमै छ ।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमण (कोभिड १९) को यो अवस्था रहिरहे देशमा आर्थिक सङ्कट पैदा हुन सक्छ । देशमा गरिवी र बेरोजगारी समस्या बढ्न सक्छ । नेपाल बाहिर रोजगारीमा गएका नागरिकहरु नेपाल फर्किने क्रम बढ्दो छ । नेपालमा रोजगारीको अवस्था छैन ।

उद्योग तथा कलकारखानाहरु सञ्चालनमा छैन । कृषि क्षेत्र पनि अस्तव्यस्तको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम, उचार तथा नियन्त्रणका कार्यलाई व्यवपस्थित रुपमा प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । भारत लगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट खाद्यान्न आउने गरेको छ । हाम्रो देशको उत्पादनलाई निर्यात गर्न सकेको अवस्था छैन ।

तसर्थ यो अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा सरकारले ठोस योजना ल्याउन जरुरी छ । यो क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । कृषि बजारलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति गर्नका लागि समयसापेक्ष योजनाहरुको तर्जुमा गरी कार्यान्वय गर्नुु आवश्यक छ ।

(राजु पासवान, इन्सेक प्रदेश २ का संयोजक हुनुहुन्छ)