नेपालको संबिधान २०७२ बमोजिम नेपाल राज्यलाई संघिय ढाचा अबलम्बन गरि संबिधानको धारा ५६ ले राज्यको संरचना उल्लेख गरेअनुसार संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ,प्रदेश र स्थानीय तह गरि तिन तहको हुनेछ, राज्यशक्तिको प्रयोग तिनै तहले यो संबिधान र कानुन बमोजिम गर्ने छन् भने बमोजिम संघ, सात वटा प्रदेश र सात सय त्रिपन्न स्थानीय तह बर्तमान राज्य संरचनाका  स्वरूप हुन् / सोहि धाराको उपधारा ३ ले यो संबिधान प्रारम्भ हुदाका बखत नेपालमा कायम रहेका अनुसूची ४ मा उल्लेख भए बमोजिमका जिल्लाहरु रहेका प्रदेश रहने छन् भन्ने ब्यबस्था गरेको छ / यस अनुसार प्रदेश दुइमा पर्सा देखि सप्तरी सम्म आठ वटा जिल्लाहरु समेटिएका छन् /

बि.स. २०७४ फागुन ३ गते विधिवत रुपमा मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय र सात वटा मन्त्रालय गठन भै कार्य प्रारम्भ गरेको प्रदेश दुइको सरकारले २ वर्ष ४ महिनाको कार्यकाल व्यतित गरिसकेको छ /

समथर भूभाग,यातायातको सुगमता,खाद्यान्नको भण्डार र बहुजातीय बसोबास जस्ता पहिचान बोकेको प्रदेश दुइमा २०६८ सालको जनगणना अनुसार ५४ लाख ४ हजार  १४५ अर्थात नेपालको कुल जनसंख्याको २०.४  प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । जनसंख्याको हिसाबले सात प्रदेशहरु मध्ये यो प्रदेश दोश्रो ठुलो प्रदेशको रुपमा पर्दछ । यस प्रदेशमा १३६ वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन, जसमा १ महा-नगरपालिका, ३ उप-महानगरपलिका, ७३ नगरपालिका र ५९ वटा गाँउपालिकाहरु स्थानीय सरकारको रुपमा कार्यरत छन् ।

काठमांडूमा रहेको सिहदरबारले प्रदेश दुइको बिकासमा यथोचित ध्यान नपुर्याएको भन्ने बिगतदेखि आरोप खेपी रहेको बेला संघिय शासन ब्यबस्था संगै प्रदेश दुइले आफ्नै दैलोमा प्रदेश सरकार प्राप्त गरिरहदा बेहद खुसि एबम हर्षले पुलकित भएका थिए जनता / यो हर्ष र खुसीको कारण थियो प्रदेशको बिकास र उन्नति / तर प्रदेश दुइको सरकारले २ बर्षको समय व्यतित गरिरहदा के के उपलब्धि हासिल हुने भयो त ? यसको संक्षिप्त टिप्पणी सान्दर्भिक छ /

प्रदेश सरकारबाट प्रकाशित श्रोत सामग्रीहरुमा प्रदेशको दृष्टिकोण, “स्वाधिन समुन्नत तथा समाजवाद् उन्मुख अर्थतन्त्र एवं समृद्ध नेपाली” भनि उल्लेख गरेको पाइन्छ । के यो दृष्टिकोण अनुरुप प्रदेशको क्षेत्रगत नीति,कानुन,योजना वा मार्गचित्र बने ? अथवा के यो पढ्ने वा आम नागरिकलाई भुलाउने नारा मात्र थियो ? यी र यस्तै थुप्रै प्रस्नहरु आम मानिसले गरेको सुन्न पाइन्छ अहिले / यो दृष्टिकोणलाइ पछ्याउने हो भने यसको प्राप्ति हेतु तेही अनुरुपका गतिविधिहरु देख्न र सुन्न पाउनु पर्ने हो तर तेसो हुन नसकेको देखिन्छ /

एउटा उदाहरणको रुपमा प्रदेश दुइको यस बर्षको नीति बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्नु आवश्यक छ / प्रदेश सरकारले चालु बर्षको लागि ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार बजेट बिनियोजन गरेको थियो / यस मध्ये चालु खर्च तर्फ १९ अर्ब २६ करोड १ लाख ६१ हजार रहेको थियो भने पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार बिनियोजन ( श्रोत : आ.ब. २०७६/७७ को बजेटको पूर्ण पाठ ) भएको थियो / प्रदेश मन्त्रालयहरुका अनुसार यो बिनियोजन मध्ये २०७७ बैशाख १५ सम्म चालु तर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ७८ लाख खर्च भएको पाइन्छ भने पुँजीगत तर्फ १ अर्ब १८ करोड ५६ लाख खर्च भएको भन्ने छ /

चालु तर्फ विनियोजित बजेट खर्च कम हुनुमा दरबन्दी अनुरुपको जनशक्ति नहुनु प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ / चालु खर्च कम हुनु र नहुनुले जनतालाई खासै महत्व राख्दैन तर यो अबधि सम्म पुजीगत खर्च १ अर्ब १८ करोड ५६ लाख ( पुँजीगत विनियोजनको ६.१५ % ) मात्र खर्च हुनु निरासाजनक छ / अबको बाकि समयमा केहि रकम खर्च हुने अनुमान भएपनि यो निरासाजनकनै हुने छ /

प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च कम हुनुमा सरकारको आन्तरिक गृहकार्यमा कहीं न कहिँ ढिलासुस्ती हो कि भन्ने देखिन्छ / जस्तो कि क्षेत्रगत शिर्षकमा एकमुष्ट बजेट बिनियोजन भयो तर कार्यक्रम अनुसारको बजेट बिनियोजन समयमा आएन / ढिक्को बजेट लिएर मन्त्रालयहरु बसेको अर्थात कार्यक्रमगत बजेट बिनियोजन फागुन मसान्त सम्म भएन / यो कारणले पुँजीगत बजेट चलायमान हुन सकेन / चैत्र देखि देशमा कोरोना प्रकोप देखियो, बन्दाबंदिको अवस्था आयो / मानव स्वास्थ्यको रक्षा तर्फ लाग्नुको विकल्प रहेन तसर्थ पुँजीगत खर्चको न्यूनता देखिन्छ / सरकारले बिकास निर्माणको काम मार्फत स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने हो जसको माध्यमबाट आर्थिक,सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण हुनजाने भै प्रदेशको बिकासको रफ्तार बढ्न जाने हुन्छ साथै काम समेत देखिने गर्दछ /

पुँजीगत बजेट खर्चका लागि प्रत्येक बर्षको श्रावण महिना अगावै Program Budgeting भैसक्नु पर्दछ / कार्यविधि, निर्देशिका आवश्यक भए सोको निर्माणका साथै कार्यक्रम कार्यन्वयन तालिकाको निर्माण र स्वीकृति तत्काल प्राप्त गरि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जुट्नु पर्ने हुन्छ / यो पद्दतिको अबलम्बन हुनु पर्नेमा ढिक्को बजेट राखेर असारे बिकास पर्खेर प्रदेश दुइमा काम हुन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ / कार्य सम्पादनमा ढिलाईको ज्वलन्त उदाहरण गत बर्षको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको भुक्तानी हुन बाकि रकम जो उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन बिशेष समिति २०७६ समेतले छानविन गरि करिब ८७ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रतिबेदन हाल सम्म ज्युदै छ / यो भुक्तानी हुने नहुने बिषय यो पंक्तिकारको होइन तर जेष्ट महिनामा आएर काम अगाडी बढाऊदाको परिणामले कार्य सम्पादनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको भन्ने मात्र हो /

यसैगरी कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश एकको सरकारले आफ्नो उच्च स्तरिय सुझ बुझ र सक्रियताको प्रदर्शन उदयपुरको भुल्केमा देखायो जुन सराहनीय छ / अहिले प्रदेश दुइमा कोरोनाको संक्रमणको Hot Spot रौतहट जिल्ला भएको छ / यसको नियन्त्रण एबम रोकथाम, उपचारमा प्रदेश सरकारले के गरिरहेछ ? महशुस गर्न सकिएन /

उल्लिखित दुइ हरफहरु सरकारको कार्य सम्पादन झल्काउने उदाहरण मात्र हुन् / तसर्थ सरकार भनेको नागरिकको अभिभावक हो, सुरक्षा हो, दुखको सहयात्री हो, बिरामीको डाक्टर हो / हामि हाम्रो नजिकको सरकारले नागरिकको हरेक दुख निवारण तर्फ उन्मुख भएको, गरेको,लागेको र समर्पित भएको देख्न चाहन्छौ / यसको लागि उच्च कार्यसम्पादन आवश्यक रहन्छ / अघिल्ला दुइ बर्षलाइ फर्केर हेर्दा सरकारले आफुलाई सन्तोष गर्ने ठाउ देखिदैन /

भावी कार्य दिशा :–

संघिय सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्यायो / अब प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते आफ्नो प्रदेशको बजेट ल्याउनु पर्ने समय आएको छ / आगामी बर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट कस्तो हुने भन्ने बिषयमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक गृहकार्य चलिरहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ / COVID – 19 ले हामीलाई स्वाभिमान र आत्मनिर्भर हुन संदेश दिएको महशुस गरिएको छ / हाम्रो सामाजिक पर्वाधार जसको बिकास र उन्नतिमा हामीले थोरैमात्र प्राथमिकता दियौ जसको परिणाम अहिले देख्न थालियो / अब अघिल्ला बर्षहरुको जस्तो बजेट होइन ! प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने छ / यो पंक्तिकार निम्न ५ खम्बे नीति र प्राथमिकता सुझाव गर्दछ :

पहिलो : स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरण/ बिकास र ब्यबस्थापन

प्रत्येक जिल्लामा नया प्रविधियुक्त स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्य जनशक्तिले सुसज्जित अस्पताल तयार गर्ने / नया र ठुला पूर्वाधारको निर्माण तर्फ होइन भएका र उपलब्ध पूर्वाधारको स्तर उन्नति गर्दै एक बर्षको अवधिमा सबै जिल्लामा सबैखाले परिक्षण हुन सक्ने स्वास्थ सेवाको सुनिश्चितता गरौ /

दोश्रो : रोजगार / सिप बिकास

कोरोना भाइरसको बिश्वब्यापी महामारिको कारण हामीलाई आत्म निर्भर एबम स्वाभिमानी बन्ने अवशर समेत प्राप्त भएको छ / यहि समयको सदुपयोग गर्दै हाम्रो कृषि क्षेत्रमा हाम्रो जनशक्तिलाई रोजगार तुल्याउनु सर्बोत्तम विकल्प हो / बैदेशिक रोजगारीमा गएका हजारौ युवाहरु अहिले देश फर्किएका छन् / उनीहरुको सिप सहितको तथ्यांक राखी सिप अनुसारको काम वा ब्यबसाय मार्फत स्वयम् रोजगार तुल्याउन घुम्ति कोष स्थापना गरि सो मार्फत एक बर्षको निमित्त बिना ब्याज बिउपुंजी उपलब्ध गराउने र अर्को बर्ष सोहि समुहको अर्को ( चक्र प्रणालीमा ) व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने ब्यबस्था गर्ने /

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु लघु उद्यमको प्रबर्धन अहिलेको आबश्यकता हो / प्रत्येक जिल्लामा युवा तथा बिपन्न बर्गका महिलाहरुको स-साना समूह निर्माण गरि  सो समूह मार्फत स साना उद्दमहरु संचालन गराई स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ / कृषिमा आधारित ( बास,बेतका सजावटका सामान, फर्निचर, काष्ठकलाका सामग्री, खेर गएको प्लास्टिक बाट बन्ने सामग्री, साना डेरी उद्द्योग, कन्फेक्सनरी, सख्खर उद्द्योग, हस्तकला, वास्तुकला, सोलार, बायो ब्रिकेट, ब्युटी पार्लर, घुम्ती पसल, आदि) स्थानीय स्तरमै कच्चा पदार्थ सहज रुपमा उपलब्ध हुने उद्द्यमहरु संचालन गर्न प्राबिधिक सेवा, तालिम आदिका लागि पुंजी सहयोग,बैंक तथा वित्तीय संस्था संग त्येस्तो समुहहरुलाई जोड्ने र समूह जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरु पालिका मार्फत गराउनुनै रोजगारीको सिर्जना गर्नु हो /

स्थानीय महिला, युबा, बिपन्न बर्गका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरि स्वयम् रोजगार हुने खालका सिप मुलक तालिम ( प्लाम्बिंग, बिजुली वाईरिंग,मोटर र मोटर साइकल मेकानिक्स, इलेक्ट्रिकल मेकानिक्स, मोबाइल मर्मत,कपाल काट्ने, ब्युटिसियन, निर्माण र काठको काम गर्न आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने खालका सिप युक्त तालिम ) CTEVT र सिप बिकास केन्द्र संगको समन्वय एबम सहकार्यमा स्थानीय आवश्यकता अनुसारका र परम्परागत सिप पहिचान गरि स्थानीय बजारमा खपत हुने सिपयुक्त जनशक्ति तयार गरेर स्थानीय स्तरमै रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने कार्यक्रमहरुका लागि बजेट लक्षित हुनु आवश्यक छ /

तेश्रो : कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकरण/ उत्पादन प्रबिधि र प्राबिधिक सहयोग/

परम्परागत कृषि होइन यान्त्रिक कृषिमा लागानी गरौ / सबै जिल्लामा एक एक नमुना कृषि फारम तयार गरौ / सम्पूर्ण लगानी सरकारको तर्फबाट गरौ / यो केन्द्र मार्फत किसानलाई प्रबिधि सिकाउ साथै यहि केन्द्रबाट किसानलाई प्राबिधिक सहयोग गरौ / मल बिउको सुनिश्चितताको संयन्त्र निर्माण गरौ / किसानलाइ नगदेबालीको उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न जरुरि छ /

प्रत्येक जिल्लाको उपयुक्त स्थानमा ठुला गाइ फाराम, बाख्रा फारम, माछा पालन, माहुरी पालनमा लगानी गरौ / दुध चिस्यान केन्द्र स्थापना, खाद्द्यान्न स्टोर, कोल्ड स्टोर ( चिस्यान केन्द्र ) को स्थापनामा जोड दिनु आवश्यक छ / यसबाट सहज रोजगारी सिर्जना हुन जान्छ /

प्रत्येक जिल्लामा कृषि उत्पादनको थोक बजार स्थल कायम गरि संचालन गरौ / किसानलाई थोक बजारमा बिक्रिगर्ना आव्हान गरौ / थोक ब्यापारीले घर घर गएर खरिद गर्दैन / थोक बजारको स्थापनाले ब्यापारीलाई खरिद गर्न सहज हुनेछ / बजार संजाल संगै निर्माण हुनेछ /

चौथो : शिक्षा / प्राबिधिक र ब्यबसायिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा

प्रदेशको बिकासमा महत्वपूर्ण टेवा र सेवा पुर्याउन शिक्षा क्षेत्रको बिकास सर्बोपरी छ / प्रदेश सरकारको एउटा महत्वपुर्ण कार्यक्रम मध्येको ” बेटी बचाउ बेटी पढाउ ” अभियान पनि हो / यसको अलावा बालबालिकालाई “काम छोडाउ स्कुल पठाउ” अभियान मुलक कार्यक्रम संचालन आवश्यक छ / उच्च माध्यमिक शिक्षा भने अनिबार्य प्राबिधिक हुनु जरुरि देखिन्छ / एउटा चाइनिज भनाइ छ ” तपाइँ सय बर्षको सम्रिद्दी देख्न चाहनु हुन्छ भने बालबालिकामा लगानी गर्नुहोस ” / यो भनाइ सहि छ तसर्थ हाम्रा सामुदायिक बिद्यालयको अवस्था क्रमश सुधार गर्दै जानु आवश्यक देखिन्छ / सोहि अनुरुप विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याउनु महत्वपुर्ण छ /  

यसै गरि नेपाल सरकारले बिगत देखिनै संचालन गर्दै आएको  साक्षरता अभियानले  १५ देखि ६० वर्ष सम्मका सबै नागरिक साक्षर तुल्याउने भन्ने हो / नेपाल सरकारले “समृद्द नेपाल सुखी नेपालि” भन्ने सोचका साथ् यो अभियानलाइ पनि गासेको हो / किनकि निरक्षरता र गरिबी एक अर्काको परिपूरक हुन / गरिबीको अन्त्य भएपछी मात्र सुख र सम्रिद्दी प्राप्त हुन्छ भन्ने ठम्याई हो । सहज र सफल जीवन जिउन साक्षरताको विकल्प छैन। साक्षरताले मानवको अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गरेर सक्षमता ल्याउँदछ । सक्षमताले पौरखी हातहरूलाई परिमार्जित र परिष्कृत गरेर हरेक व्यक्तिको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्छ । उसमा सूचना र प्रविधिको जानकारी राख्ने क्षमताको वृद्धि हुन्छ । साक्षरताले आत्मबल र आत्मविश्वासमा बढोत्तरी भई एक सफल र सबल नागरिकका रूपमा जीवनयापन गर्न अहम् भूमिका खेल्दछ । यसर्थ प्रदेश दुइको आगामी बजेट तर्जुमा गर्दा आफ्नो प्रदेश पूर्ण साक्षर तुल्याउने कार्यक्रम तय गर्नु आबश्यक छ /

पाचौ : बजार शृंखलाको ब्यबस्थापन र नियमनमा कडाइ  

अहिलेको बजार सृंखला ( Market Chain ) किसान वा उत्पादक र उपभोक्ता बीचका कारोबारिहरुको हो / किसान वा उत्पादकले भन्दा बढी यस्ता कारोबारीहरूले नाफा आर्जन गरेको पाइन्छ / सरकारले यस्तो कुचक्रलाई पूर्णत: नियमन गर्नु पर्दछ भन्ने हो / तसर्थ प्रत्येक जिल्लामा खास गरि किसानको उत्पादनलाइ जिल्लाकै थोक बजारमा बेच्ने बन्दोबस्त सरकारको तर्फबाट हुनु आवश्यक छ / तेस्तो थोक बजारबाट ठुला व्यापारीले थोकमा खरिद गरि अर्को बजार सम्म लैजाने वा खुद्रा व्यापारीले लैजाने भयो भने किसान वा उत्पादकले अलि बढी मूल्य पाउने सुनिश्चित हुन्छ / यसको आसय स्थानीय उत्पादनको संरक्षण र बजारीकरणका साथै उपभोक्ता हित हुने देखिन्छ /

माथि उल्लेख गरिएको भावी कार्यदिशा मात्र नामुनाको रुपमा छन् / भावी कार्यदिशा बारेको सोच सरकारमा रहने राजनीतिकर्मीमा हुन्छ / हाम्रो अपेक्षा यो हो कि प्रदेश दुइमा अवशरै अवशर छन् तर यसको सजावट काहाबाट गर्ने भन्ने मात्र हो / 

निष्कर्षमा, प्रदेश दुइको सरकारले आफ्नो कामगर्ने संयन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त एबम क्षमतावान तुल्याई आफ्नो कार्य सम्पादनलाई अब्बल तुल्याउनु पहिलो आवश्यकता हो / यसै गरि प्रदेश सरकारको बाकि अवधिको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरि सो बमोजिम सरकारका काम कारवाहीलाई अगाडी बढाउनु पर्ने दोश्रो आवश्यकता हो / सरकारका पदाधिकारीमा सुस्पष्टता प्रतिबद्दता र अग्रसरता तेस्रो आवश्यकता हो / सराकारका सबै अंगमा सदाचार कायम गर्नु चौथो आवश्यकता हो /  सदाचारले मात्र सरकार र जनता बिचको सम्बन्ध कसिलो बनाउछ / प्रदेशलाइ समृद्द तुल्याउने अवशर जो कोहीलाई जुनसुकै बखत प्राप्त हुदैन तसर्थ अहिले अवशर प्राप्त भएको छ “स्वाधिन समुन्नत तथा समाजवाद् उन्मुख अर्थतन्त्र एवं समृद्ध नेपाली” तुल्याने / यो बखत सरकार थोरै मात्र Visionary हुने हो भने छोटो समयमा उल्लेख्य कार्य सम्पादन सम्भव तुल्याउन सक्ने देखिन्छ /

लेखक आसमान नेपालका सुशासन सल्लाहकार हुन ।