धनुषा,०७७ जेठ ३० गते।
कोभिड १९ महामारीका कारण भएको बन्दाबन्दीको २ महिनाको समयावधीमा राष्ट्रिय महिला आयोगमा ६०४ वटा र ओरेकमा ४६५ वटा लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसाका घटनाहरु अभिलेखिकरण भएका छन् । ओरेक नेपालले जेठ ३० गते गरेको अनलाइन बैठकबाट कोभिड–१९ को महामारीका बेलामा लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसाको जोखिम र रोकथामको अवस्था विषयक सर्वेक्षणको सार्वजनिक नतिजा तपसील अनुसार रहेको छ ।
यस सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजा ः
बन्दाबन्दीको समयमा लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसा हुने सम्भावना बढी हुन्छ भनेर ५६ प्रतिशत उत्तरदाताले बताएका छन् । यस्तै गरि २२ प्रतिशतले हिंसा हुने सम्भावना अत्याधीक हुन्छ र २२ प्रतिशतले हिंसा हुने सम्भावना न्यून हुने बताएका छन् ।
बन्दाबदीको समयमा घरेलु हिंसा ः७५ प्रतिशत शारीरिक हिंसा हुने सम्भावन, ७५ प्रतिशत गाली गलौज, २९ प्रतिशत चारित्रीक आरोप, २४ प्रतिशत स्रोत सुविधाबाट बञ्चिती करणको सम्भावना हुने धारणा उत्तरदाता राखेका छन् ।
अधिकांश ४७ प्रतिशत उत्तरदाताले आफुमाथि भएको हिंसाका बारेमा साथी संगिहरुलाई, ४४ प्रतिशतले संघसंस्थाका व्यक्तिलाई, २२ प्रतिशतले घर भित्रका व्यक्तिलाई, २२ प्रतिशतले आफन्त नाता गोताका व्यक्तिलाई र ३० प्रतिशतले प्रहरीलाई पहिले जानकारी गराउने बताएका छन् ।
उत्तरदाताहरुमध्ये ६४.७० प्रतिशतले उजुरीकालागि बाहिर निस्कने अवस्था छैनरनभएको कारण, ४२.२० प्रतिशतले घरमा बसेर उजुरी गर्न कठिनाई हुने, ३३.८० प्रतिशतले घरमा बसेर उजुरी गर्ने प्रक्रिया थाहा नभएर उजुरी गर्न सहज नभएको बताएका छन् । यस्तै १८.६० प्रतिशतले भने बन्दाबन्दीको समयमा पनि उजुरी गर्न सकिने बताएका छन् ।
उत्तरदाताहरुमध्ये ३० प्रतिशतले उजुरी गर्दा अरुले थाहा पाएर जोखिम बढ्न सक्छ, २७ प्रतिशतले हिंसाको उजुरी कहाँ र कसरी गर्ने जानकारीको अभाव, २३ प्रतिशतले बालबालिकाको सुरक्षा र भविष्यको चिन्ता र २० प्रतिशतले् हालको अवस्थामा सहयोग गर्ने निकायहरुको जानकारी अभावकारणले गर्दा उजुरी गर्नका लागि चुनौती रहेको बताएका छन् ।
५९.६ प्रतिशत उत्तरदाताहरुले सामाजिक संघसंस्था सक्रिय र सहयोगी भए, ५९.३ प्रतिशतले प्रभावितलाई उजुरी गर्ने संयन्त्रसम्म पुग्न रोकतोक नभए, ५०.३ प्रतिशतले सुरक्षा निकायले सहयोग गरे, ४४.६ प्रतिशतले जनप्रतिनीधिसँगको पहुँच र सहयोगी भए, ३४.१ प्रतिशतले छिमेकीले सहयोग गरेमा, र २.७ प्रतिशतले हटलाईन सेवाहरु उपलब्धभएमा आफुमाथि भएको हिंसाको उजुरी गर्न सहज हुने बताएका छन् ।
लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसा रोकथामका लागि सरकारले गरेका प्रयासहरुमा ३६.८ प्रतिशतले सन्तोष जनक रहेको, २९.३ प्रतिशतले आंशिक रुपमा सन्तुष्ट, २५.४ प्रतिशत असन्तुष्ट, ५.४ प्रतिशत धेरै सन्तुष्ट र ३ प्रतिशतले धेरै असन्तुष्ट रहेको बताएका छन् ।
७.५ प्रतिशत उत्तरदाताले नियमित सेवाहरु अवरुद्ध भएका कारण, ३४.८ प्रतिशतले प्रहरीले संक्रमणको जोखिमका कारण उजुरी लिन नसकेको, ३६.७ प्रतिशतले अदालत बन्द रहेकोले हाल उजुरी गर्न नसकेको, ३१.८ प्रतिशतले घाउँ, चोटपटक लागेर औषधी पचार गर्न जाँदा अस्पतालबाट सेवा प्राप्त गर्ने अवस्था नभएको र २५.९ प्रतिशतले संक्रमणको जोखिमका कारण एकद्धारा संकट व्यवस्थापन केन्द्र, सुरक्षित आवास लगायतका सेवा प्राप्त गर्न नसकेको कारण असन्तुष्ट रहेको बताएका छन् ।
लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसा सम्बन्धीका सेवाहरुको उपलब्धता बारेमा उत्तरदाताहरु मध्ये ३७ प्रतिशतले सेवा प्रदायक निकायले सेवा प्रदान गरेको तर नियमित नभएको, २७प्रतिशतले नियमित सेवाहरु उपलब्ध नहुने, २४ प्रतिशतले नियमित सेवाहरु उपलब्ध भएको तर पूर्ण नभएको र १२ प्रतिशतले नियमित सेवाहरु प्राप्तगर्न सकिने बताएका छन् ।
जसमा सेवाप्रदायकहरुले नियमित सेवाहरु प्रदान गर्न नसक्नुको मुख्य अवरोधका रुपमा ५७.५ प्रतिशतले पूर्व तयारीको कमी, ५७.२ प्रतिशतले सुरक्षा सामाग्रीहरुको उपलब्धता नहुनु, ४८.५ प्रतिशतले यस्तो अवस्थामा कसरी सेवा प्रदान गर्ने भन्ने प्राविधिक ज्ञान र सिपको कमी, ४३.७प्रतिशतले स्रोत र साधनको कमी र ३९.८ प्रतिशतले नीतिगत व्यवस्थाको कमी रहेको बताएका छन् ।
५ मे देखि २० मे, २०२०को समयावधीमा सम्पन्न यस सर्वेक्षणमा गैरसरकारी क्षेत्र, सामुदायीक संघ संस्थाका व्यक्तिहरु, महिलारमानवअधिकारकर्मी, हिंसा प्रभावित तथा प्रभावितका परिवारका सदस्य, सेवा प्रदायक निकायहरु द्धारा संकट व्यवस्थापन केन्द्र, प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिल, जिल्लाबार एशोसिएसन, न्यायीक समिति, सुरक्षा आवास व्यवस्थापन समिति, वडा कार्यालयका प्रतिनीधिहरु गरी ३० जिल्लाका जम्मा ३३४जना सहभागी भएका थिए । जसमध्ये १४९जना हिंसा प्रभावित रहेका छन् ।
त्तरदाताहरुमध्ये २९ प्रतिशत आदिवासी, जनजाति, २६ प्रतिशत ब्राह्मण, २१ प्रतिशत क्षेत्री, ९ प्रतिशत दलित र १४ प्रतिशत अन्य जातियताका रहका छन् । उत्तरदातामध्ये ७६ प्रतिशत महिला २३.७० प्रतिशत पुरुष र ०.३० प्रतिशत अन्य रहेका छन् ।
सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजाहरुलाई संस्थाको तर्फबाट संजिता तिम्सिना र ईलावती के.सीले प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा संस्थाका उपाध्यक्ष चाँदनी राना, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निर्देशक मुरारी खरेल, राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव शान्ता भट्टराई, मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल अधिकारकर्र्मीहरु, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनीधिहरुको सहभागीता रहेको थियो । सर्वेक्षणका नतिजा तथा सुझावहरुका आधारमा लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसा अन्त्यका लागि कार्य गर्न सहज हुने सहभागीहरुले बताएका थिए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !