०७७ असार १८ गते
सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि जापान सरकारले दिने ३० करोड ८० लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ/सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जापान सरकारले दिने विद्यालय क्षेत्र विकास सहायताको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मोरङ नौबीसे प्रसारण लाइन २२० केभी र कुशाहा विराटनगर १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत २ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकार गर्ने, बिदामा नेपाल आएका करार र भिसा अवधि बाँकी रहेकाहरुको हकमा पीसीआर परीक्षण र अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी जान दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । पुनः करार नवीकरण गरेका र भिसाको म्याद थप भएका व्यक्तिले कोभिड- १९ परीक्षण र अन्य प्रोटोकलको पुरा गरेमा पुनः स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो ।
सरकारले साउन ७ गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशबिन्दु र खुला सीमानाकाबाट हुने यात्रु आवागमनलाई बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले नेपाली नागरिकका विदेशी राहदानीवाहक आफन्तहरूलाई आवश्यक प्रोटोकल पूरा गरी नेपाल आउन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
विमानस्थलबाट होल्डिङ सेन्टरसम्म लैजान नेपाली सेनाको सवारी प्रयोग गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । जिल्ला कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (डिसीसीएमसी) ले सीसीएमसीसँगको समन्वयमा आवश्य परे आंशिक वा पूर्ण रूपमा जिल्ला शिल गर्न सक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
यस्तै, सर्लाही रामनगर ४ का रामजलम रायको परिवारलाई राहत क्षतिपूर्तिस्वरूप १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
