धनुषा । ०७६ पुष १ गते ।
विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाको तेस्रो चक्रका लागि तयार गरिएको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनकपुरमा छलफल गरिएको छ । इन्सेक प्रदेश २ का संयोजक राजु पासवानको अध्यक्षता तथा प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्रि अभिराम शर्माको प्रमुख आतिथ्यमा जनकपुरमा मस्यौदाको प्रस्तुतीकरण गर्दै वृहत्त छलफल गरिएको छ । कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यक्रम संयोजक सम्झा श्रेष्ठले मानवअधिकारकोे सवालमा राज्यले गरेकाा प्रतिवद्र्धता कार्यान्वयनको सवालमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । नेपालमा २९५ संघसंस्थाहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई मानवअधिकारको क्षेत्रमा भएको काम र सुझावबारे प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा समिक्षा कार्यक्रम गरिदैछ ।
कार्यक्रममा प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्रि अभिराम शर्माले नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृति देश भनिएपनि ७० प्रतिशत जनता विभेदमा परेको बताउनुभएको छ । उहाँले नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको संवैधानिक अधिकार तथा मौलिक हक बमोजिम विरोध गर्न पाउने अधिकार हुँदा हुँदै त्यसकै तहत आफनो मागबारे आवाज उठाउँदा आफुमाथि समेत राज्यले झुठो मुद्धा चलाएको बताउनुभएको थियो । नेपालमा संघ,प्रदेश र स्थानिय गरि ३ सरकारलाई हक अधिकार दिएको बेलामा समेत विभेद भएको बताउनु हुदै राज्यको मुल शाषक जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेसम्म देशमा मानवअधिकारको उल्लघंनका घटनामा न्युनिकरण हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश २ नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धिले जारी गरेको ९ महासन्धिमध्ये नेपालले ७ वटालाई स्विकार गरेको भएपनि देश र प्रदेशमा मानवअधिकारको अवस्था कमजोर रहेको बताउनुभएको छ । प्रदेश २ को शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था निकै कमजोर रहेको र हजारौ बालबालिका विद्यालय जानबाट बञ्चित रहेकाले गर्दा यसप्रति प्रदेश सरकार सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रदेश सांसद प्रर्मिला देवी दासले देशमा मानवअधिकारको अवस्था नाजुक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले देशमा अहिले पनि जात, लिङ्ग, वर्णको आधारमा विभेद हुदै आएको बताउनुभयो । प्रदेश २ मा दलितहरु बढी विभेदमा परेको बताउनु हुदै जातको आधारमा हुदै आएको विभेदको अन्त्य नहुञ्जेलसम्म देशमा समृद्धि र शान्ति हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रदेश २ का सांसद चमेली देवी दासले दलितहरुमाथि प्रदेश २ मा अझै विभेद हुदै आएको बताउनुभयो । छुवाछुत, बोक्सीलगायतको आरोप लगाएर दलितहरुलाई समाजबाट सुनिश्चित तरिकाले पछाडि पारिदै आएकाले मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरुले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिती धनुषाका सभापति रामदेव वनरैत यादवले तराइमा जातिय छुवाछुतसंगै रंगको आधारमा हुदै आएको विभेदको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्रदेश २ सरकारले बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान ल्याउनु सुखद पक्ष रहेको बताउँदै उहाँले यसले प्रदेश २ का दतिल, गरिव, अल्पसंख्यक वालिकाहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पहुँच बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश २ का संयोजक राजु पासवानले प्रदेश २ मा मानवअधिकारसंग सम्बन्धित १० पेजको छुटटै प्रतिवेदन नागरिक समाजको तर्फबाट संयुक्त राष्टसंघिय महासभामा पठाउने उद्धेश्यका साथ सल्लाह, सुझावको लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । सहभागिताहरुबाट आएको सल्लाह, सुझावहरुलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरि महासभाको लागि पठाउने प्रतिवद्र्धता जाहेर गर्नुभएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागिताहरुलाई ६ वटा समुहमा विभाजन गरि समुहगत रुपमा प्रदेश २ मा मानवअधिकारको अवस्था र यसका लागि पहल गर्नुपर्ने सल्लाह सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरि प्रस्तुतीकरण गरिएको छ ।
कार्यक्रममा इन्सेक, ओरेक नेपाल, डि आर सि एफ, एन आई डब्लु ए,सामरी उत्थान सेवा, लुथरेन वल्ड फेडेरेशनले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको थियो ।
दिपेन्द्रप्रसाद सिंह
