धनुषा,०७९ माघ २२ गते । मधेश प्रदेश सरकारले चाँडै विषयगत समितिको जिम्मेवारी सांसदहरुलाई दिने भएको छ । विपक्षी दलसहित सत्तासाझेदारलाई समेत विषयगत समितीमा हिस्सा दिने भएको छ । समिती बाँडफाँटबारे दलहरुबीच करिव करिव सहमति समेत भएको छ । प्रदेशसभामा संसदीय दलको रुपमा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दललाई एक एक वटा विषयगत समितिको सभापतिको जिम्मेवारी दिने सत्तासाझेदार दलहरुविच सहमति भएको हो ।

मधेश प्रदेशसभामा दश दलको सहभागिता रहेको छ । सदनमा सात वटा पार्टी संसदीय दलको रुपमा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । सहमति अनुरुप प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई लेखा समितिका जिम्मेवारी दिने भएको छ । सरकारको प्रतिपक्षी दल लोसपाको भागमा महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति र नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा प्रदेश मामिला समिति पर्ने भएको छ ।

तीन विषयगत समिति प्रतिपक्षी दललाई दिएर बाँकी रहेको चार वटा विषयगत समिति सत्तासाझेदार दलले एक÷एक वटा बाँडफाँट गरेका छन् । नेकपा एमालेले कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति पाउने भएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले विकास समिति आफैसंग राखेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्राकृतिक श्रोत तथा वातावरण समिति र सत्तासाझेदार जनमत पार्टीलाई अर्थ तथा योजना समितिको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रदेशसभाले विषयगत समितिमा सांसदहरुलाई बस्न आह्वान गर्नेछ । सो आह्वानपछि दलहरुले आन्तरिक रुपमा विषयतगत समितिको सभापति चयन गर्ने बुझिएको छ । एउटा समितिमा सभापतिसहित १३÷१४ वटा सदस्य रहनेछन् । प्रत्येक समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व रहने संसद सचिवालय मधेश प्रदेशले जनाएको छ ।