बुटवल, ०७९ चैत २ गते । नेपालको संविधान २०७२ जारी भई तीन तहको सरकार विस्तार भएसंगै माध्यमिक तहको अधिकार स्थानिय तहलाई दिइएको छ । संविधान जारी भई कार्यान्वयनको क्रममा तीन वर्ष भित्र आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन बनाइ संघिय, प्रदेश र स्थानिय तहको संरचनालाई सशक्त बनाउने उल्लेख भएपनि हालसम्म संघिय सरकारले शिक्षा ऐन नल्याउँदा प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार ओझेलमा परेका छन् ।
प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले संघिय शिक्षा ऐनलाई पर्खिदै बसेका छन् । संघिय शिक्षा ऐन आएपछि मात्रै प्रदेश र स्थानिय तहमा शिक्षा ऐन निमार्ण गर्ने बाटो खुल्ला हुने भएकाले प्रदेश र स्थानिय सरकार अलमलमा परेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बेथिती, समस्या र चुनौती प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले शिक्षा ऐनको अभावमा चाहेर पनि आवश्यक लगानी, संरचना निमार्ण, क्षेत्र विस्तार गर्न बाधा पुग्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रिहरुले दवावमुलक रुपमा पटक पटक संघिय सरकारका शिक्षा,विज्ञान, प्रविधीमन्त्रि, प्रधानमन्त्रिलगायत सरोकारवालाहरुलाई संघिय शिक्षा ऐन ल्याउन आग्रह गरि रहेको वेलामा संघिय सरकारको उदासिनताका कारण प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारको शिक्षाको विग्रदो अवस्था छ ।
माथि उल्लेखित समस्या र चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै शिक्षा पत्रकार समुहले संघिय शिक्षा ऐन जारी गर्न सांकेतिक रुपमा विद्रोहको विगुल फुकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवास्थित शान्तिका प्रतिक गौत्तम बुद्धको जन्म स्थल मायादेवी मंदिरमा फागुन २८ गते लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रि सिके गुप्ता, शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहाल, शिक्षा पत्रकार समुहका अध्यक्ष कृष्ण मल्ललगायत सरोकारावालाहरुको उपस्थितीमा कहिले आउँछ, संघीय शिक्षा ऐन ? भन्ने प्रश्नसहितको ब्यानरको सुरुवात गरिएको छ । संघिय सरकारलाई दवाव स्वरुपमा शिक्षा सुधारमा संग संगै अभियानको सुरुवात गरेको शिक्षा पत्रकार समुहले विस्तारै सात वटै प्रदेश र स्थानिय सरकारहरुको सहयोग र उपस्थितीमा संघीय शिक्षा ऐनका लागि अभियान चलाउने अभियानको सुरुवात शान्तिका प्रतिक बुद्ध गौत्तमको जन्मस्थलबाट सुरुवात गरिएको शिक्षा पत्रकार समुहका अध्यक्ष कृष्ण मल्लले बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रि सिके गुप्ताले संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा आफुहरु कठपुतली झै भएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले संघिय सरकारले रिर्मोट माथि नै राख्नको लागि शिक्षा ऐन ल्याउन ढिलाई गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो । संघिय शिक्षा ऐन आएको खण्डमा आफुहरुले प्रदेशको ऐन निमार्ण गरि शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तनका लागि पहल गरिने बताउनुभयो । उहाँले ऐनको अभावमा अहिले प्रदेश सरकारले शिक्षामा पर्याप्त लगानी समेत गर्न नगरेको र सुधारका लागि काम गर्न नसकेकोप्रति दुखेको व्यक्त गर्नुभयो ।
शिक्षा पत्रकार समूहका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण मल्लले शिक्षा क्षेत्रमा अझै पनि संघीयताको मर्मविपरित केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी रहेको बताउनुभयो । समूहका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण मल्ल, शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहाल, शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइराला, शिक्षानीति तथा अभ्यास केन्द्रका अभियान्ता टीका भट्टराई, मदरसा शिक्षा सुधार समाजका अध्यक्ष अब्दुल रउफ र अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समाजका संस्थापक अध्यक्ष भिक्षु मैत्रीद्रा जारी गरिएको अपिलमा शिक्षा ऐन ल्याउन तदारुकता नदेखाउनु नेतृत्वको अपरिपक्वता देखिएको उल्लेख छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !