धनुषा, ०७६ माघ १३ गते ।
देशभरिका हिरासतहरूमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राखिएको पाइएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको अध्ययनअनुसार ३७ जिल्लाका २४ वटा कारागारहरूमा ७ हजार २४३ जना कैदी तथा थुनुवा राखिएका छन् । ती कारागारहरुको जम्मा क्षमता ३ हजार ८६० मात्र हो ।
बाँके, बर्दिया, नवलपरासी, चितवन, कञ्चनपुर, प्यूठान र रुपन्देही लगायतका जिल्लाहरुमा क्षमताभन्दा बढी कैदी र थुनुवाहरु रहेको र प्यूठान जिल्ला कारागारको अवस्था अत्यन्तै नाजुक महानायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा सोमबार सार्वजनिक ‘कारागार तथा हिरासत अनुगमन प्रतिवेदन, २०७६’मा उल्लेख छ ।
सुनसरीको झुम्का कारागार र ईलामको कारागारको अवस्था तुलनात्मक रुपले राम्रो भएको अनुगमनका क्रममा देखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ती कारागारमा रहेका कैदी र थुनुवामध्ये ६ हजार ८२६ जना पुरुष र ४१७ जना महिला छन् । आमाबुवासँगै अहिले जेलभित्र ३२ जना बालबालिकासमेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा अनुगमन गरिएका ३७ जिल्लाका ५२ प्रहरी कार्यालय र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, कसराको गरी जम्मा ५३ हिरासत कक्षमा अनुगमन मितिमा जम्मा ८९७ जना थुनुवाहरु थिए ।
प्रहरीले अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ परेका शंकित व्यक्तिहरुलाई राखिने हिरासतमा राख्ने गर्छ । त्यस्तो हिरासतमा समेत २२ जना बालबालिकाहरू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘अधिकांश कारागारको भौतिक अवस्था जीर्ण छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘धैरैजसो कारागार र हिरासतमा सुत्नको लागि खाटको व्यवस्था छैन भने कारागारहरुमा क्षमताभन्दा अत्याधिक मात्रामा थुनुवा र कैदीहरु राखिएको देखिन्छ ।’
‘प्रायः सबै कारागारहरुमा शयन कक्ष अलग नरहेको तर भान्साकक्ष अलग रहेको एवम् धेरैजसो कारागारमा स्थानको अपर्याप्तता रहेको, झुल तथा खाटको व्यवस्था नभएको र अधिकांशमा सुत्नको लागि विस्तारा मात्र उपलब्ध भएको पाइन्छ ।’
कारागारमा कैदी र थुनुवालाई एकै ठाँउमा राख्ने गरिएको पाइएको तथा कम उमेरका कैदीलाई अलग राख्नु पर्नेमा यस्तो व्यवस्था नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
फरक किसिमका क्षमता भएका, तेस्रो लिङ्गी र जेष्ठ नागरिकको लागि हिरासत र कारागारमा विशेष प्रबन्ध नगरिएको भन्दै प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
