धनुषा, ०७६ फागुन २३ गते ।
प्रदेश २ का अर्थ मामिला तथा योजनामन्त्रि उषा यादवले संविधान र देशको कानुनले महिलाहरुको लागि दिएको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । देशमा कानुन बनाएर मात्रै नहुने बताउँदै मन्त्रि यादवले अवसम्बन्धित सरोकारवालाहरुले व्यवहारमै लागु गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
शुक्रवार जनकपुरमा ११० औं श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा ओरेक नेपाल, महिला मानवअधिकार रक्षक संजाल, जानकी महिला जागरण समाज, एमनेष्टी इन्टरनेशनल समुह ४६ ले आयोजना गरेको सुरक्षित आवास, महिला स्वास्थ्य र परामर्श केन्द्रको आवश्यकतासम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा मन्त्रि यादवले जंगवहादुर राणाकालको १९१० मा बनेको मुलुकी ऐनमा समेत महिलालाई पुरुषसरह अधिकार दिएको बताए । मन्त्रि यादवले संविधान र कानुनमा अधिकार दिएर नहुने भन्दै व्यवहारमा अहिलेसम्म महिलाहरुले पुरुषसरहको ज्याला र मानसम्मान पाउन नसक्नु दुभाग्य रहेको बताए ।
परिवर्तनको संवाहक रहेको स्थानिय सरकार र प्रदेश सरकारले समेत मठ मंदिर, सडक बाटोमा लाखौ, करोडौ रकम निकासा गरिदै आएको भएपनि महिलाहरुको सचेतना र क्षमता अभिवृद्धिका लागि रकम छुटयाउन कञ्जुस्याई गर्दै आएको बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिती धनुषाका प्रमुख रामदेव वनरैत यादव, मिथिला नगरपालिकाका उपमेयर तारालामा बस्नेत, हंसपुर नगरपालिकाका उपमेयर रेणु झा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश २ का मानवअधिकृत मनमाया राणा मगर, इन्सेक प्रदेश २ का संयोजक राजु पासवान, मानवअधिकारकर्मी विष्णु कुवँरलगायतका वक्ताहरुले महिला श्रमिकहरुले सरकारीवाहेक निजीक्षेत्रमा पुरुष सरहको ज्याला पाउन नसकेकाले समान ज्यालादर कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा ओरेक नेपालले संचालन गर्दै आएको सुरक्षित आवास कार्यक्रम निकै सराहनिय भएकाले यसमा हुने सहयोगको लागि वक्ताहरुले प्रतिवद्र्धता जाहेर गरेका छन् । पिडित महिलाहरुको हक अधिकार र तत्कालिन अवस्थामा बसोवासका लागि ओरेकले संचालन गर्दै आएको सुरक्षित आवास (सेफ हाउस)लाई आवश्यक पर्ने सहयोग स्थानिय सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।
महिला मानवअधिकार रक्षक संजाल धनुषाका अध्यक्ष शिला झाको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा सुरक्षित आवास, महिला स्वास्थ्य र परामर्शकेन्द्रको आवश्यकतासम्बन्धि ओरेक नेपाल धनुषाका प्रमुख रोजलिन सिंह बछारले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !