धनुषा,०७६ फागुन २६ गते ।
प्रदेश २ सरकारले आफ्नै अनुसन्धान अधिकारी (गुप्तचर) राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रदेशभित्र शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम राखी प्रदेशको आर्थिक हित, विकास, औद्योगिकरण र व्यापार व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न यस सम्बन्धी सूचना संकलन गरी प्रशोधन गर्न प्रदेश सरकारले आफ्नै गुप्तचर राख्न लागेको हो।
प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले प्रदेशसभा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। तर गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी विवादले लामो समयदेखि प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध रहेकाले विधेयक प्रदेशसभामा टेबल हुन सकेको छैन।
अनुसन्धान ब्युरोले प्रदेशभित्र भएका वा हुननसक्ने अपराध वा अपराधजन्य जानकारी तथा सूचना सङ्कलन गर्ने÷गराउने ब्युरोको काम तोकिएको छ। ब्युरोले प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था, प्रदेशको आर्थिक हित, आर्थिक विकास, औद्योगिकरण, व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्धनलाई प्रतिकूल असर पार्ने वा पार्न सक्ने सूचना वा जनकारी सङ्कलन गर्नेछ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिकूल हुने वा खलल पार्ने प्रकृतिका सूचनासमेत जानकारी गराउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले कुनै खास विषयमा अनुसन्धान गर्न आदेश दिएमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने र प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य काम गर्ने वा गराउनुपर्ने समेत काम गर्नुपर्ने विधेयमा उल्लेख छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदले अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख नियुक्त गर्नेछ। प्रदेश प्रहरीका नायब महानिरीक्षक वा यो पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्ति ब्युरो प्रमुख नियुक्त हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। तीन वर्ष पदावधि तोकिएको ब्युरो प्रमुखको पदावधि समाप्त भएपछि समेत एकवर्षे कार्यकालका लागि उनलाई पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ।
पद अनुकुलको आचरण नगरेमा, जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेमा, सूचना वा जानकारी व्यक्तिगत हित वा फाइदाका लागि प्रयोग गरेमा वा दुरुपयोग गरेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, पदमुक्त गर्नुअघि प्रदेश सरकारले ब्युरो प्रमुखलाई सफाई पेस गर्ने मनासिव मौका दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।यस्तै ब्युरोको परिचयपत्र लिएर आउने कर्मचारीलाई जोसुकैले ब्युरो सम्बन्धी काममा आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
पदको दुरुपयोग गर्ने, सूचना तथा जानकारी आफ्नो वा कसैको व्यक्तिगत हित वा फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने र सूचनाको दुरुपयोग गर्ने अनुसन्धानका कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा बमोजिम ५ लाखदेखि १५ लाखसम्म जरिबाना तोकिएको छ। यस्तै, आफ्नो काम तथा कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा प्राप्त सूचना वा जानकारीको गोप्यता सेवामा रहँदा वा अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि भङ्ग गर्ने वा प्रकट गर्ने र प्रदेश सरकारले गर्न नहुने भनी तोकिदिएका कार्य गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार ३ लाख रुपैँयासम्म जरिबाना तोकिएको छ। यस ऐनको नियमावली बमोजिम आफ्नो काम वा कर्तव्यविपरीत कसूर गर्नेलाई कसूरको मात्रा बमोजिम १० देखि २० लाखसम्म जरिबाना तोकिएको छ।
कसूर गरेको कारणबाट प्रदेश सरकार वा कुनै व्यक्तिलाई हानीनोक्सानी भए कसुरदारले प्रदेश सरकारलाई वा त्यस्तो व्यक्तिलाई मनासिव क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ। कसूरदारको क्षतिपूर्ति निजी घरघरानाबाट असुलउपर गरिनेछ भने कसूरदारबाट ठहरेको क्षतिपूर्ति असुलउपर हुन नसकेमा उनलाई क्षतिपूर्ति नतिरेवापत प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको अभियोजन मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले गर्ने व्यवस्था छ। यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रदेशस्थित उच्च अदालतलाई हुनेछ। राष्टिय सुरक्षा, शान्ति वा सुव्यवस्थासँग सम्बन्धित सूचना ब्युरोले प्राप्त गरेमा सोको जानकारी तत्काल सङ्घीय सरकारलाई दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्दा र पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्दा बन्द इजलासमा गरिनेछ।
यस्तै ब्युरोको परिचयपत्र लिएर आउने कर्मचारीलाई जोसुकैले ब्युरो सम्बन्धी काममा आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। साभार : नेपाल न्युज डटकम
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !