धनुषा, ०७६ चैत १८ गते ।
चैत १८ गते विहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट लक डाउनमा परेर प्रभावित भएका परिवारलाई राहत दिन प्रदेश सरकारले स्थानिय सरकारलाई निकासा दिएको राहत रकम खर्च गर्न विशेष निर्देशिका जारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट जारी गरिएको निर्देशिकामा प्रदेश २ ले घोषणा गरेको राहत पाउन परिवारका कुनै पनि सदस्यहरु राजनीतिक, प्रशासनिक र सार्वजनिक पदमा नरहेको हुनुपर्नेछ । निर्देशिकामा कुनै पनि प्रकारको व्यापार, व्यवसाय र पेशा नभएको, दैनिक ज्यालादारी गर्ने, मजदुरी गर्र्नुबाहेक अन्य कुनै आयश्रोत नभएका व्यक्तिहरुलाई मात्र राहत दिने उल्लेख छ ।
निर्देशिकालाई चैत १८ गतेकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत दिएको प्रदेश २ का प्रवत्ता रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रि ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पारित निर्देशिकामा राहत वितरण गर्नुअघि गरिब किसान र मजदुरको सूची तयार गरिने, जसका लागि वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रियस्तरका पाँच राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, वडाका सामुदायिक विद्यालयका प्रध्यनाध्यापक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधित्व रहने गरि समिति गठन गरिने छ । समितिको सदस्य सचिवमा सम्बन्धित वडाका सचिव रहने उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले राहत पाउने योग्य व्यक्तिको पहिचान गर्नेछ । राहत पाएका व्यक्तिको सुचि तयार गरि सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र कोषको सचिवालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
निर्देशिकामा राहत नगद वा जिन्सी समेत दिन सक्ने उल्लेख छ । राहत वितरण गर्दा राहत वितरण स्थलमा सेनिटाइजर, साबुन पानी अनिवार्य रुपले राख्नुपर्ने, राहत अनुदान बुझ्नुअघि र बुझेपछि हात धुनुपर्ने नियम लागु हुने उल्लेख छ ।
निर्देशिकमा राहत वितरण कार्यको सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्यले अनुगमन गर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेशसभा निर्देशक समिति र कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले अनुगमन गर्नेछ । संक्रमणको अवस्था नरहेको भनी राहत कार्यक्रम स्थगित गरेको अवस्थामा बाँकी रहेको रकम वा वस्तु प्रदेशको सञ्चित कोष वा कोषको सचिवालयमा जम्मा गरिनेछ र रकम जम्मा भएपछि यो निर्देशिका स्वतः खारेज हुने उल्लेख गरिएको प्रदेश २ का मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाले बताउनुभयो ।
दिपेन्द्रप्रसाद सिंह
