रोहित महतो मंसिर २२, २०७६ |
जनकपुरधाम । आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा प्रदेश २ सरकारको विकास खर्च निराशाजनक छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा विकास बजेटको १ प्रतिशत रकमसमेत खर्चिन सकेको छैन।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको पहिलो ४ महिनामा सरकारले विकास (पुँजीगत) बजेट ०.८३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख, चालुतर्फ १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड गरी कूल ३८ अर्ब ३८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये प्रदेश सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ १५ करोड ८९ लाख र चालुतर्फ ७५ करोड ९४ लाख गरी कूल ९१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकमा खर्चको ग्राफ बढाउने नीतिका साथ काम भइरहेको जनाएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन न्यौपानेले पहिलो चौमासिकमा खर्च कम हुनु स्वाभाविक भएको दाबी गरे। उनले बजेटलाई प्रक्रियामा ल्याउन समय लाग्ने भएकाले कम खर्च भएको बताए।
‘कानुनले अख्तियारी दिन बाध्यकारी बनाए पनि मन्त्रालयहरूले ठेक्कापट्टा नलगाउँदा पहिलो चौमासिकमा थोरै मात्र बजेट खर्च हुन सक्यो,’ उनले भने। विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा चालु खर्चसमेत ३.९४ प्रतिशतभन्दा बढाउन सकेको छैन।
कुन जिल्लामा कति खर्च ?
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ धनुषामा कूल बजेटको सबैभन्दा कम १.५७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ।
सर्लाहीमा चालु आवका लागि विनियोजित ९८ करोड ९४ लाख बजेटमध्ये ५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ, जुन विनियोजित बजेटको ५.६५ प्रतिशत हो।
रौतहटमा कूल ८८ करोड ३६ लाख विनियोजन गरिएकोमा कात्तिकसम्म ५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्र्च भएको तथ्याङ्क छ। यो रौतहटमा विनियोजित बजेटको ६.६० प्रतिशत मात्र हो।
यसैगरी बारामा कूल ७५ करोड ४८ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६.६२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। सप्तरीमा कूल विनियोजित बजेटमध्ये ७ प्रतिशत, महोत्तरीमा ७.९८ प्रतिशत, सिरहामा ९.८५ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
