२०७६ मंसिर १६, ०७:००अ+

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा डुबेको ठहर गरेको छ। अख्तियारमा यतिबेला स्थानीय तहमा भएका अनियमिततासम्बन्धी उजुरीको चाङ लागेको छ। योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा व्यवस्थापन लगायतका उजुरीमा छानबिन गर्दा व्यापक भ्रष्टाचार पाइएको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।

तहका काम कारबाही प्रभावकारी, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६१ बुँदे सुझाव दिएको छ। केही स्थानीय तहले बजेट स्वीकृत नगरी अनियमितता गरेको, पुँजीगतबाट चालूमा समेत रकमान्तर गरेको र सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ। कतिपय तहले मनपरी कर लगाएको पाइएको भन्दै अख्तियारले अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कर लिन निर्देशन गरेको छ। साझा अधिकार क्षेत्रमा सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र कर संकलन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

वडाध्यक्षका अधिकार वडा सदस्यले प्रयोग गर्ने, प्रमुख÷अध्यक्षका अधिकार उपप्रमुख÷उपाध्यक्षले प्रयोग गर्ने र कार्यपालिकाको अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रयोग गरेको पाइएको छ। कानुन नबनाइ मौखिक आदेशका भरमा काम गरेकोसमेत भेटिएको छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। राजनीतिक प्रकृतिका संस्थामा बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ। विकास निर्माणको एउटै कामलाई दोहोरो देखाइ झुटा बिल–भर्पाइ एवं विवरण बनाएर भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ।

दोहोरो नहुने गरी योजना छनोट, कार्यान्वयन र खर्च प्रणाली व्यवस्थित हुनुपर्ने अख्तियारको सुझाव छ। स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनामा उपभोक्ता समिति गठन गर्दा बहालवाला शिक्षक र जनप्रतिनिधिसमेत रहेको देखिएको छ। उपभोक्ता समिति र कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया पूरा नगरी पेश्की दिने गरेका तथा कामै नभई फछ्र्याैटसमेत गर्ने र काम नसकिँदै सम्पन्न प्रतिवेदन बनाइ भुक्तानी दिने, कमिसन लिएर अपूरा आयोजनाको फरफारक गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।

स्थानीय निर्माणमा कानुनविपरीत डोजरजस्ता हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धा नगराइ मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा बेगर ठेक्का लगाएको पाइएको छ। प्राविधिक मूल्यांकन र अनुगमन समितिको सिफारिसबिनै भुक्तानी भएको अख्तियारले फेला पारेको छ। तालिम र क्षमता विकास कार्यक्रम अत्यधिक गरिएका छन्। तर तिनको प्रतिफल न्यून रहे पनि त्यसबापतको भत्ता कर्मचारी र सहभागीको कमाउने माध्यम बनेको छ। एउटै व्यक्ति यस्ता धेरै कार्यक्रममा सहभागी भएको देखिएको छ।

सिलाइ÷बुनाइ, कम्प्युटर तालिम, फर्जी कागजात बनाइ कार्यक्रमको रकम भुक्तानी लिए÷दिएकोसमेत भेटिएको छ। स्थानीयको आधारभूत आवश्यकता र मागका आधारमा लक्षित कार्यक्रम छनोट नगरेको देखिएको छ। वातावरणीय अध्ययन नगरी सडकको ट्र्याक खोल्न बजेट दिइने गरेको छ। जन श्रमदानको अंश एकिन नभएको र उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्दा नखुलाएको पाइएको छ। समितिले निर्माण व्यवसायीले पेस गरेका बिल–भर्पाइका आधारमा कमिसन मागेको पाएकाले सुधार्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ।

स्थानीय तहमा हुने गरेको सार्वजनिक खरिद मनपरी ढंगबाट हुने गरेको छ। खरिद कानुनविपरीत, पारदर्शी नभएको र मिलेमतोमा हुने गरेको अख्तियारको ठहर छ। नदीजन्य पदार्थको ठेक्का, राजस्व संकलन तथा त्यसको उपयोगमा वातावरणीय पक्षको बेवास्ता गर्ने, दोहोरो रसिद प्रयोग, जथाभावी उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गरेको भेटिएको छ। अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन गरी स्थानीय तहको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थ हिनामिना गरेको, मिलेमतोमा ठेक्का पार्ने तथा आफूअनुकूल पार्टीलाई ठेक्का दिएको उजुरी धेरै परेको अख्तियार प्रवक्ता कोइरालाले बताए।

अख्तियारले यस्तो कार्य बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। स्थानीयमा आवश्यकता र प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी जथाभावी आफूनिकटसँग उच्च दररेटमा सवारी भाडामा लिने, सवारी दुरुपयोग गर्ने र व्यक्तिगत तथा पार्टीगत काम प्रयोग हुने गरेको देखिँदा भाडामा लिनुपर्ने भए सवारी साधनको अवस्था, ब्लुबुक र चालकको लाइसेन्ससमेत हेरी स्विकृत दररेटको आधारमा निश्चित समयका लागि भाडामा लिने व्यवस्था मिलाउन अख्तियारले सुझाव दिएको छ।
कानुनी व्यवस्था, पक्रिया र मापदण्ड विपरीत कर्मचारी भर्ती गर्ने गरेको पाइएको छ। जथाभावी कर्मचारी बढुवा, करार नियुक्ती गरेको देखिएको छ। मनपरी कर्मचारी नियुक्ती, सरुवा, बढुवालगायतका कार्य तुरून्त रोक्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहमा दरबन्दीबिना विभिन्नस्तर र तहका कर्मचारी(अधिकृतसमेत), विज्ञ एवं सल्लाहकार अनियमित तबरबाट भर्ना र करारमा लिइएको देखिएको छ।
सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा दोहारोपना देखिएको छ। अपारदर्शिता तथा नियमविपरीत मृत्यु भएका व्यक्तिको भत्ता उपलब्ध गराएको छ। अर्काको नाममा किर्ते दस्तखत गरी वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ।

जनप्रतिनिधका आफ्ना मान्छेलाई कुनै न कुनै प्रकारका लक्षित वर्गले पाउने भत्ता उपलब्ध गराएको धेरै घटना पाइएको छ।
भत्ताको दुरुपयोग एंव भ्रष्टचार गरेका विषयमा नगरपालिका गाउँपालिका र वडास्तरबाट नै वितरण प्रक्रियाको नियमित निगरानी, अनुगमन तथा कारबाही गर्ने व्यवस्थामा कडाई गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ। अख्तियारले बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ।