काठमाण्डौं, ०७७ जेठ ९ गते ।
नोवेल कोरोनाभाइरसबाट लाग्ने कोभिड १९ का कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भइरहेका बेला अर्थ समितिले सरकारलाई करिब १७ खर्बको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेको तथा कोरोनाका कारण क्षतिग्रस्त अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन भन्दै समितिले सरकारलाई १७ खर्ब रुपैयाँबराबरको विस्तारकारी बजेट ल्याउन सुझाव दिएको हो ।
तर, आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा राजस्व संकलन सुकेका बेला मनमौजी खर्च हुने सांसद विकास कोष (निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम) का बारेमा भने समितिले मौनता देखाएको छ । बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापनको तनाव झेलिरहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका लागि यो अर्को झड्का हो ।
चालू आवका लागि सांसदहरूको दबाब थेग्न नसकेको सरकारले प्रतिसांसद ६ करोड खर्च गर्न सक्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो । संघीयताको मर्मविपरीत बजेट विनियोजन हुँदा स्थानीय तहहरुले गम्भीर असहमति पनि जनाएका थिए ।
कोरोनाप्रभावित उद्योग, व्यवसाय, श्रमिकलगायतका क्षेत्रलाई राहत समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था र विगतदेखिका योजना कार्यक्रमलाई निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले विस्तारकारी बजेट ल्याउनुपर्ने देखिएको समितिले जनाएको छ । समितिको सुझावमा कोभिड १९ सुरु हुनुअगावै समितिले करिब १७ खर्बको सिलिङ निर्धारण गरेको देखिएकाले त्योभन्दा कम आकारको बजेट निर्माण हुनसक्ने नदेखिएको उल्लेख छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेट खर्च तथा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम हुने भएपछि आकार घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्बमा झारिएको थियो । आगामी आवका लागि १७ खर्बको बजेट ल्याउन आवश्यक स्रोत अभाव छ, उद्योग व्यवसाय ठप्प छन् । राजस्वको स्रोत घट्दै गएको छ ।
सरकारले संघीय प्रत्यक्ष सांसदका लागि जनही ६ करोडका दरले बजेट छुट्याउँदा ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छरिन्छ । यसबाहेक संघको सिको गर्दै प्रदेश १ ले १ अर्ब ८८ करोड, प्रदेश २ ले २ अर्ब ३५ करोड, बागमती प्रदेशले १ अर्ब ९८ करोड, गण्डकी प्रदेशले ७२ करोड, प्रदेश ५ ले १ अर्ब, कर्णाली प्रदेशले ३ अर्ब ६० करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९६ करोड रुपैयाँ सांसदका लागि विनियोजन गरे । सांसदको निहीत स्वार्थका कारण चालू आवमा २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कनिका छरेजस्तै छरिएको छ, जुन संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत छ ।
चालू वर्ष सरकारले ११ खर्ब ७० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा १० महिनामा जम्मा ६ खर्ब ६० अर्ब उठेको छ । स्रोत संकलनका लागि समितिले वैदेशिक अनुदान एक खर्ब रुपैयाँ, आन्तरिक ऋण ६ प्रतिशत र अपुग रकमका लागि वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ ।
जिडिपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज
त्यस्तै समितिले जिडीपीको ५ प्रतिशतबराबरको राहत प्याकेज ल्याउन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई सुझाव दिएको छ । समितिले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ५ प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएको हो । अर्थ समितिले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलगायतका स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा दिन पनि अर्थमन्त्रीलाई सुझाएको छ ।
कोरोना नियन्त्रणका क्रममा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सफाइ मजदुर र आपूर्ति व्यवस्थापनमा खटिने सबै कर्मचारीको ३५ लाख रुपैयाँबराबरको स्वास्थ्य बिमा गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । समितिले कृषिको व्यवसायीकरणका लागि कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको १५ प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
समितिले कोरोनाका कारण बेरोजगार हुने ३० लाखभन्दा बढी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न रोजगार र स्वरोजगारको ठोस कार्ययोजना बनाउने गरी बजेटमा रकम विनियोजन गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाएको छ ।
