काठमाडौं, मंसिर 22
प्रदेश राजधानीदेखि सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म अब पक्की सडक सञ्जालले जोडिने भएको छ । यससँगै सडक सञ्जालले जोडिन बाँकी करिब ४६ स्थानीय तहमा पक्की सडक पुग्ने र कच्ची सडक पुगिसकेका स्थानीय तहमा पक्की सडकले जोडिने छ ।
सरकारले राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडक निर्माण गर्नका लागि कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरी रायकालागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि यसै वर्षदेखि लागू हुने गरी काम अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि यसै वर्षदेखि सरकारले राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस कार्यक्रममार्फत कच्ची सडक पनि नपुगेका स्थानीय तहमा एकै पटक पक्की सडकले जोडने र कच्ची सडक पुगेका स्थानीय तहमा पक्की सडकले जोडिने छ । ”
विभागका अनुसा र अझै पनि १३ वटा जिल्लाका ४६ स्थानीय तहमा कच्ची सडक जोडिन बाँकी छ । ताप्लेजुङ, सङखुवासभा, धादिङ, मनाङका एक÷एक स्थानीय तह जाजरकोटमा तीन, डोल्पामा छ, कालीकोटमा पाँच, मुगुमा तीन, हुम्लामा सात, बाजुरामा चार, बझाङमा पाँच, बैतडीमा छ र दार्चुलामा तीनवटा स्थानीय तहमा कच्ची सडक पुग्न बाँकी छ । सरकारले सबै स्थानीय तहमा पक्की सडक निर्माण गर्न तीनै तहको लागत साझेदारीमा पक्की सडक निर्माण गर्न लागेको हो ।
संघीय सरकारले ६० प्रतिशत, प्रदेशको ३० र स्थानीय तहको १० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सडक निर्माण हुन लागेको हो । संघीय सरकारबाट बेहोर्ने रकम भने विकास साझेदारबाट अनुदान तथा ऋण सहयोगमा समेत लिन सक्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले प्रदेश राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जाल कार्यक्रम ल्याएको हो । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि एक वर्षभित्र सातवटै प्रदेश राजधानीदेखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोडिने अपेक्षा सरकारको छ ।
उक्त सडक सञ्जालमा आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारको सडक मापदण्डकै आधारमा पैदल मार्ग र साइकल ट्र्याकसमेत निर्माण गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जाल कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमा समन्वय एकाइ र प्रदेश तहमा कार्यान्वयन एकाइ गठन गर्ने र भौगोलिक अवस्था हेरी सडक अधिकतम दुई लेनसम्मको निर्माण गर्न सकिने छ । भौगोलिक धरातल हेरी पहिरो जाने सम्भावना र वन क्षेत्र विनाश हुने भए त्यस्तो अवस्थामा सडक एक लेनको पनि निर्माण गर्न सकिने छ ।
माग गरिएका सडकको स्वीकृत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने र सडकको अनुगमन, नियमन र समन्वय स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । उक्त सडक निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णय गरी प्रदेशअन्तर्गतको पूर्वाधा र विकास कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने अर्थ मन्त्रालयको राय आएपछि कार्याविधिले पूर्णता पाउने र त्यसपछि भौतिक रूपमै काम अगाडि बढाइने जनाएको छ । (गोरखापत्र)
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !