धनुषा, ०७७ जेठ १३ गते ।
प्रदेशसभाको बैठक बसेर आर्थिक ०७७÷०७८ को लागि नयाँ बजेटको लागि निति कार्यक्रम ल्याउने तथा नयाँ बजेटको लागि छलफल गर्ने गरि प्रदेशसभाले गृहकार्य गरि रहेको वेला सत्ताधारी मन्त्रि र विपक्षी दलका नेताहरु प्रदेशसभाको बैठक विथोल्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
प्रदेश २ मा गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले गराएका कामहरुको हालसम्म रकम निकासा नभएपछि उपभोत्ता समिती मारमा परेको भन्दै सत्ताधारी मन्त्रि र विपक्ष दलका सांसदहरुले प्रदेश सरकारको निति तथा बजेट कार्यक्रम पारित हुन नदिने आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् ।
गत वर्षको उपभोत्ता समितीको बाँकी बक्यौता निकासा गराउन प्रदेश २ सरकारका मन्त्रि र सांसदहरुले तत्परता लिने भएका छन् । उपभोत्ता समितीको गत आर्थिक वर्षको योजनाहरुको बाँकी रकम निकासा गराउन प्रदेश २ सरकारलाई दवाव दिनका लागि प्रदेशका मन्त्रिहरुले नै आन्दोलनको नेतृत्व लिने आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
रकम निकासा गराउन दवाव दिनका लागि प्रदेश २ सरकारका विपक्षी दल नेकपा र काग्रेसका केही सांसदहरुसंग गोप्य भेटवार्ता गरि प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने प्रतिवद्र्धता जनाएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षको सात सय ४२ योजनाको करिब ९१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । प्रदेश २ सरकारले पटक पटक उपभोत्ता समितीको बाँकी रकम निकासा गराउने प्रतिवद्र्धता जनाई रहेपनि अर्को आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म समेत निकासा हुन नसकेपछि सत्ताधारी मन्त्रिहरुले आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने गरि विपक्षी दलका सांसदहरु सम्मीलित समिती नै गठन गरेर सघर्ष गर्ने आन्तरिक गृहकार्य गरेका छन् ।
जनकपुरको एक गोप्य स्थानमा सत्ताधारी मन्त्रिहरुको समेत सहभागितामा विपक्षी दलका सांसदहरुको सहभागितामा बैठक गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
बैठकमा प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रि ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, आन्तरिक मामिला तथा कानुनराज्यमन्त्रि सरोजसिंह कुशवाहा, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, प्रतिपक्षी दल नेकपाका सांसद शत्रुधन महतो, मञ्जु यादव, रामचन्द्र मण्डल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलगायतका सहभागि भएको स्रोतले जनाएको छ ।
बैठकमा सहभागि एक सांसदले हामीले उपभोत्ता समितीले गराएको कामको निरिक्षण र दोहोरो रुपमा लागतको समेत पुर्नरावलोकन छानविन समितीमार्फत नै भई सकेकाले प्रदेश सरकारले तत्कालै बाँकी रकम भुत्तानी दिनुपर्नेमा ढिलाई हुदै आएकाले हामीले प्रदेशसभाको बैठकमा निति कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यक्रम ल्याएको खण्डमा विरोध गरि रकम निकासा गराउन दवाव दिने सहमति भएको बताएका छन् ।
उनले भने उपभोत्ता समितीको रकम निकासा भएपछि मात्रै आगामी बजेटबारेमा हामीले सोच्नेछौं अन्यथा हामीलाई उपभोत्ता समितीले नै लखेटने अवस्था आएको छ ।
दिपेन्द्रप्रसाद सिंह
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !