धनुषा, ०७७ जेठ २१ गते ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश २ सरकारले महामारीको संकट टार्न स्वास्थ्य संरचनामा सुधार र संकटबाट उत्पन्न बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्नेमा जोड दिइने भएको छ ।
बुधवार देखि शुरु भएको प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको आगामी वर्षको विनियोजन विधेयकमा प्रदेश सरकारले यी कुराहरु समेटेका छन । आगामी वर्षको बजेटको पुर्व तयारी स्वरुप विधेयकमा समावेश गरिएका कुराहरुमा छलफलका लागि बुधवार प्रस्तुत गरिएको हो ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि आगामी दिन बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा छलफल गरिने छ ।
कोरोना भाइरस महामारीले निम्त्यिाएको संकटबाट लडन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि आमजनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने सुनिश्चितताका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुको संरचना, भौतिक पुर्वाधार, जनशक्ति परिचालन र वित्तिय साधन श्रोतको पर्याप्ता सहित समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार सहित निजी क्षेत्रको लगानीको प्रोत्साहन गर्नेमा आगामी वर्षको बजेट केन्द्रित रहने विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
के के समेटिने छ त आगामी बजेटमा
मन्त्री यादवले भने प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा स्थापना, प्रदेश भित्रका स्वास्थ्य संस्थालाई आधुनिकीकरण, चिकित्सा संस्थानको स्थापना संगै जिल्ला अस्पतालहरुलाई २ सय शैया क्षमता सहितको बनाउने र सागरनाथ वन क्षेत्रबाट उत्पादन हुने प्राकृतिक जडीबूटीको दृष्टिगत गर्दै प्रदेश आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने विधेयकमा समेटिएको छ ।
आगामी दिनमा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, विविधिकरण, बजारीकरण, सहज आपूर्तिमा जोड दिनका लागि साना सिचाई आयोजना र कृषि सडक स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखि कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिनेछ । कृषि उत्पादनको सुरक्षित भण्डारण मार्फत खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ ।
एकीकृत विद्यालय अभियान मार्फत समग्र प्रदेशलाई शिक्षित प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने, यसका लागि प्रदेशका विश्वविद्यालयहरुलाई भौतिक पुर्वाधार निर्माण, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइने, विद्यालयहरुमा भर्ना र टिकाउ दर अभिवृद्धि गर्नेमा समेत बजेटको प्राथमिकता रहने ।
सामाजिक र आर्थिक रुपमा पछि परेका तथा कोरोना भाइरसको महामारीबाट रोजगारी गुमाएका अतिपिन्न, दलित, किसान, मजदूरलाई राहत र समाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु संचालन गरिने, बाट मा जोड दिइने, आर्थिक पुर्नउत्थान र पुर्नलाभका लागि सडक, सिचाई र खानेपानी जस्ता पुर्वाधार विकासमा जोड दिइने ।
गरीबी सर्वेक्षण र नक्सांकन मार्फत प्रदेशका गरीब परिवारको पहिचान र वर्गीकरण तथा विश्लेषण गरी आधारभूत आवश्यकताहरुको सुनिश्चितता गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने, सूचना तथा प्राविधिक क्षेत्रमा देखा परेका नवीनतम प्रविधिहरुको उच्चतम प्रयोग गर्दै आमनागरिकको सूचनाको हक प्रत्याभूति गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताका सामान्य सिद्धान्त अनुरुप आम संचारलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जिम्मेवार, मर्यादित र अनुशासित बनाउन आवश्यक नितीगत व्यवस्था गर्ने ।
खेलकूद मैत्रीपुर्वाधारको विकास गर्दै राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलकुद संचालन गरी समग्र खेलकुदको विकास गरिने, मधेश आन्दोलनमा घाइते भएका, अंगभंग भई अपांग भएका र शहीद परिवारको जीवनस्तर उक्कासनका लागि विशेष कार्यक्रमहरु संचालन गरिने लगायतका कुरा विधेयकमा समेटिएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !