धनुषा,०७८ पुस १६ गते । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद वास्तोलाले इन्सेकले मानवअधिकारको क्षेत्रमा निरन्तर ३० औं सस्करणको रुपमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्नु सराहनीय काम भएको बताउनु भयो । मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपालमा छापिने कितावहरुमध्ये तथ्यपरक सवैभन्दा उत्कृष्ट हुने गरेको बताउनु भयो । एक वर्ष भित्रमा जिल्लामा भएका मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरु सार्वजानिक गरि समाजका वेथिती र न्यायमा पहुँचको अवस्थाबारे इन्सेकले जनता समक्ष राख्नु राम्रो प्रयास भएको प्रंशसा गर्नुभयो ।
मानवअधिकारको क्षेत्रमा हामी समेत निकै जिम्मेवार र संवेदनशिल रहेको बताउनुभयो । प्रहरी प्रशासनमा समेत मानवअधिकारको क्षेत्रमा हामी संवेदनशिल हुँदा हुदै पनि नागरिताको सवालमा हामीले कानुनी अड्चनले गर्दा हामीले केही समस्या भएको हो तर नियम र कानुनवद्ध रुपमा हुने काम कारवाही जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले चनाखो भई सर्वसाधारणको छिटो छरितो रुपमा काम गर्दै आएको बताउनु भयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक प्रदेश २ प्रमुख राजु पासमानको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा इन्सेकले प्रकाशन गर्न लागेको ३० औं नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशनको पूर्व सन्ध्यामा इन्सेक धनुषा प्रतिनिधी दिपेन्द्र प्रसाद सिंहले धनुषामा सन् २०२२ भित्र एक सय १५ ओटा मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा धनुषामा ३५ ओटा बलात्कारका घटना भएको तथ्यांक इन्सेक धनुषाले सार्वजानिक गरेको छ । २२ बालिका र १३ जना महिला बलात्कार एक वर्षमा बलत्कृत भएको इन्सेक धनुषाले जनाएको छ । बलात्कार प्रयासका ९ ओटा, बोक्सी आरोपका एक ओटा, जातिय विभेदका एक ओटा, गैरराज्यपक्षबाट २० जनाको हत्या भएकोमा परिवारकै सदस्यबाट हत्याका घटना ६ ओटा भएको पाइन्छ ।
हत्या प्रयासका एक ओटा, हिरासतमा मृत्यु एक ओटा, मोसो र दुव्र्यवहारका ४ ओटा, राज्यपक्षबाट २ जना उपर कुटपिटसहितका १६ ओटा घटना, बहुविवाहका १६ ओटा, मानवबेचविखनका ४ ओटा, शारिरीक दण्ड १ ओटा, आत्म हत्या दुरुत्साहनका एक ओटा र आगजनीका एक ओटा घटना इन्सेक धनुषाले सन् २०२२ मा अभिलेखीकरण गरेको इन्सेक धनुषा प्रतिनिधी दिपेन्द्र प्रसाद सिंहले तथ्यांक प्रस्तुत गर्नु भयो ।
इन्सेक प्रदेश २ प्रमुख राजु पासमानले हाम्रो नेपाल वर्ष पुस्तकमा छापिने घटनाहरुको मुख्य स्रोत नै ७७ ओटै जिल्लाका इन्सेक प्रतिनिधीहरु नै हुन् । जिल्ला प्रतिनिधीहरुले घटना संकलन गरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालतलगायत विभिन्न संघ, संस्था र इन्सेक धनुषा प्रतिनिधीहरुलाई समेत पीडित पक्षले न्यायको लागि पहल गरि दिन उजुरी दिएको खण्डमा सहयोग गर्ने गरेको बताउनुभयो । हामी कहाँ पीडितहरुले उजुरी दिएको खण्डमा जिल्ला प्रतिनिधीहरुले न्यायको लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा पहल गर्ने गरेको बताउनुभयो । नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ इन्सेकले ३० औं संस्करणको रुपमा छापिने क्रममा रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष राजेश कुमार कर्णले इन्सेकले ३० औं संस्करणको लागि वर्ष पुस्तक प्रकाशन पूर्व जिल्ला जिल्लामा वार्षिक समिक्षा गर्नु घटनाहरु सार्वजानिक गर्नु सराहनीय काम भएको प्रंशसा गर्नुभयो । इन्सेकले प्रकाशन गर्ने गरेको वर्ष पुस्तक मानव अधिकारको क्षेत्रमा छापिने उत्कृष्ट किताव भएको बताउनु भयो । उहाँले इन्सेकले सर्वसाधारण जनताले सहज रुपमा नागरिता नपाउनु र बालबच्चाहरुले जन्मदर्ता अभावमा राज्यको सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनु परेको घटनाहरुबारे देश व्यापी रुपमा आवाज उठाउनुपर्ने सुझाव दिनु भयो । उहाँले प्रदेश २ मा प्रहरीको थुनुवा कक्षमा थुनुवाको मृत्यु हुनु र पत्रकारहरुमाथि कुटपिट र दुव्र्यवहारका घटनाका साथै सुचना नसमेत नागरिक अभियन्ता र मानवअधिकारकर्मीहरुलाई नदिने गरेकाले यसप्रति राज्य पक्ष गम्भिर हुनुपर्ने र इन्सेकले यस्ता घटनाहरुको उजागर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सशस्त्र प्रहरी धनुषाका एसपी नरेन्द्र सेनले मानवअधिकारको सवालमा हामी सशस्त्र प्रहरी निकै संवेदनशील रहेको बताउनु भयो । हामीले हाम्रो संगठन भित्रका कार्यक्रम र अनुशासनको क्रममा समेत मानव अधिकारको कुराहरुबारे छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने गरेको बताउनुभयो । धनुषामा इन्सेकको प्रतिवेदन अनुसार राज्य पक्षबाट घटनामा कमी हुनु मानवअधिकारकर्मी, प्रहरी प्रशासनकै संक्रियताको फलस्वरुप भएको बताउनु भयो । धनुषामा ३५ वटा बलात्कारको घटनाले समेत महिला र बालवालिकाहरु निकै पीडित भएको देखिने गरेको बताउनु भयो । यस्ता घटनाहरुको नियन्त्रण र न्युनिकरणका लागि राज्य पक्ष र मानव अधिकारकर्मीहरुको सक्रियता अझै बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका डिएसपी जितेन्द्रकुमार वस्नेतले प्रहरी संगठन मानवअधिकारको क्षेत्रमा निकै संवेदनशील रहेको बताउनु भयो । धनुषामा महिला, बालबालिकाहरु विभिन्न घटनामा बढी पीडित भई रहेको सत्यता रहेको र इन्सेक धनुषाको तथ्यांकले समेत पुष्टि गरेको बताउनु भयो । धनुषामा १२ वर्ष र १३ वर्षका बालिकाहरुको समेत प्रेम विवाहलगायतका घटना हुने गरेकाले यसतर्फ समेत हामी सचेत हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । मानव अधिकारकर्मी र प्रहरी संगठनलगायतका सवैको सामुहिक पहलले आउने दिनमा मानवअधिकार उल्लघन तथा अपराधिक घटनाहरुमा समेत कमी ल्याउने भुमिका रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अनुसन्धान अधिकृत मनमाया राणा मगरले इन्सेकले वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्नु पूर्व धनुषाका अधिकारकर्मी, प्रहरी प्रशासन, पत्रकारहरुविच घटनाहरुको तथ्यांक प्रकाशन गर्नु सकारात्मक पक्ष भएको बताउनुभयो । धनुषामा अन्तरजातीय विवाह गरेका घटनाहरुमा सामाजिक बहिष्कारका घटनाहरु समेत बढ्ने गरेको बताउनुभयो । आयोगमा समेत यो वर्षको ६ महिनामा २० पीडितहरुले उजुरी दिएको बताउनुभयो । अर्थात मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र इन्सेकलगायतको संस्थामा समेत पीडितले उजुरी दिने क्रम बढेको बताउनु भयो ।
निल हिरा समाज प्रदेश २ संयोजक प्रदिप कुमार यादवले यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरुमाथि समेत बलात्कार तथा हिंसा, दुव्र्यवहारका घटनाहरु भएको र यस वर्ष पुस्तकको समिक्षामा आफुहरुको घटना र आवाज नआएको बताउनु भयो ।
थर्ड एलायन्स प्रदेश २ संयोजक अर्जुन साहले घटनाका पीडितहरुले सहजै न्याय पाउन नसकि रहेको बताउनु भयो । इन्सेकले समेत पीडितहरुको न्यायमा सहज पहुँचको लागि गर्ने गरेको सहयोग र वर्ष पुस्तकका लागि छापिने घटनाहरुको विवरण र तथ्यांक सार्वजानिक गरि हामीलाई जानकारी गराएकोमा प्रंशसा गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भयो ।
एडभोकेसी फोरमका प्रदेश २ संयोजक रहनुभएका अधिवक्ता राजकुमार महासेठले अहिले राज्य पक्षबाट ज्यादतीका घटनाहरु नभएको बताउनु भयो । इन्सेकले जिल्ला प्रतिनिधीहरुमार्फत घटनाहरु संकलन गरि वर्ष पुस्तक छपाई गर्नु र देशभरको मानव अधिकारको अवस्था एउटै कितावमा देखाउनु निकै उदाहरणीय भएको बताउनु भयो । समाजमा अपराधिक घटनाहरुमा वृद्धि भई रहेकाले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
लैंगिक हिंसा नियन्त्रण संजाल धनुषाका अध्यक्ष सुभद्रा आले मगर, पूर्व इन्सेक धनुषा प्रतिनिधी तथा एन पिआईका प्रदेश २ संयोजक विनोद महरा, ओरेक नेपालका सेफ हाउस इन्चार्ज रागिनी मिश्रलगायतले मानवअधिकारको अवस्था धनुषामा सन्तोषजनक नभएको बताउँदै अझ मानवअधिकारकर्मी, प्रहरी प्रशासन र सरोकारवाला निकायको सक्रियता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
