धनुषा,०७८ माघ २७ गते । मधेश प्रदेशमा बलात्कार, सामाजिक अपराध, मानवअधिकार उल्लघंनलगायतको घटनामा छानविन गर्न जाँचबुझ आयोग प्रदेशसभाबाट माघ २६ गते सर्वसम्मत रुपमाा पारित गरिएको छ । जाँचबुझ आयोगको गठन सम्बन्धी विद्येयक आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साहले प्रदेशसभामा पेश गरेको विधेयक माथि छलफल पश्चात सर्वसम्मतले पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जीत यादवले जानकारी दिनुभयो ।
मधेश प्रदेशमा हुने सार्वजनिक महत्वको घटना, महिला हत्या, बलात्कार, मानवअधिकार उल्लघंनसंग सम्बन्धित घटना, अपराध लगायत घटनामा जाँच बुझ आयोगले अनुसन्धान गर्ने छ । तर उक्त घटनाको विषयमा संघीय सरकारले छानबिन गर्न समिति गठन वा गर्न चाहेको घटनामा भने जाँच बुझ आयोगले उक्त घटनाको अनुसन्धान नगर्ने विद्येयकमा उल्लेख छ ।
आयोगले अनुसन्धानको क्रममा कसैसँग सोधपुछ वा जानकारी लिन चाहेको खण्डमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट समन्वय गर्नु पर्नेछ । आयोगको अनुसन्धानमा कुनै व्यक्ति कसुर देखिएमा वा लगाइएको आरोपको प्रमाण भेटिएमा आयोगले तत्काल निलम्बनको लागि सिफारिस गर्ने विद्येयकमा उल्लेख छ ।
जाँचबुझ आयोगमा अदालतका पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधिवक्ता वा प्रदेश सरकारका बहालवाला सचिव, उपसचिव वा पूर्व सचिव वा उपसचिव र सम्बन्धित विषयका विज्ञ सहित अन्य बढीमा दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका लागि जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था भने प्रदेश सरकारले गर्ने विद्येयकमा उल्लेख छ ।
आयोगका पदाधिकारीको कार्यकालको म्याद तथा आयोगका नियमावली, कार्यविधि सरकारले बनाउने विद्येयकमा उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेश
मधेश प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले माघ २६ गते प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ ।
प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्दै मन्त्री साहले प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न सघीय सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले सो सङ्कल्प ल्याएको बताउनुभयो । मधेश प्रदेश सरकारलाई प्रदेश प्रहरी गठन, सञ्चालन र भर्नामा सघीय सरकारले अवरोध गरेकाले प्रदेशसभामा सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याएको मन्त्री साहले बताउनुभयो ।
आफूले संविधान पाए पनि मधेशको दृष्टिकोणले पूर्ण संविधान नपाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री साहले संविधानले अधिकारको अनुसूचीमा पहिलो नम्बरमा सुरक्षाको अधिकारको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको भनिए पनि सङ्घीय सरकार यी अधिकार दिन नचाहेकाले सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउनुपरेको बताउनुभयो ।
