राजनितिक कोटामा नियुक्त हुने न्यायधिशबाट स्वच्छ न्यायको अपेक्षा गर्न सकिन्न उच्च अदालत जनकपुरका न्यायधिश बगालेको भनाई

धनुषा,०७८ फागुन ८ गते । मधेस प्रदेश कार्यालय जनकपुरको आयोजनामा फागुन ७ गते नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ सार्वजानिकीकरण सम्पन्न भएको छ । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ को सार्वजनिकीकरण उच्च अदालत जनकपुरधामका न्यायाधीश हरि प्रसाद बंगाले गर्नु भएको हो ।


न्यायाधीश बंगालेले मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले गर्ने काम भन्दा पनि इन्सेकले गर्दै आएको कामलाई जति प्रंशसा गरे पनि कम हुने बताउनु भयो । इन्सेकले मानव अधिकारको विषयलाई सम्बेदनशीलताका दस्तावेजिकरण गर्दै आएकाले आगामी दिनमा समेत यसको निरन्तरताको कामना गर्नु भयो ।


मधेस प्रदेशमा जातिय छुवाछुत, बोक्सी आरोप, कुटपिटलगायतका घटनामा वृद्धि हुदै गरेकाले यसतर्फ राज्यका निकायहरु गम्भिर हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

राजनितिक नियुत्तीका कारणले गर्दा न्यायलय स्वतन्त्र नभएको बताउनु भयो । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुत्त हुने न्यायधिशले गर्ने सुनवाई र राजनितिक दलहरुले आफनो कोटाबाट गरेको नियुक्त न्यायधिशबाट कस्तो प्रकारको न्यायको अपेक्षा गर्ने प्रश्न गर्नु भयो ।


मधेस प्रदेश प्रमुख राजु पासमानले प्रदेशको मानव अधिकारको क्षेत्रमा मधेश प्रदेशमा ७५८ ओटा घटना भएको बताउनु भयो । प्रदेशका प्रमुख सरोकारका विषयहरू, कोभिड १९ को सङ्क्रमण र मानव अधिकारको अवस्था, बाल अधिकार, महिला अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायतका विषयमा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।


प्रस्तुत तथ्याङ्क अनुसार मधेश प्रदेशमा सन् २०२१ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा ७ हजार ५८ घटना भएकोमा अपहरणका घटना २४ ओटा, गिरफ्तारी घटनामा तीन जना, महिला अधिकार उल्लंघनका घटनामा २ सय २८ ओटा , बाल अधिकार उल्लंघनका घटनामा २ सय २३ जना पीडित भए ।


मधेश प्रदेशसभाका सांसद मञ्जु यादव न्यायलय स्वतन्त्र हुन नसकेको बताउनु भयो । इन्सेकले मानवअधिकारको क्षेत्रमा छाप्ने किताव उत्कृष्ट भएको बताउनु भयो । सशस्त्र प्रहरीको एसएसपी विष्णु प्रसाद भटटले इन्सेकले सार्वजानिक गरेको कितावले मानवअधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धनमा सहयोग गर्दै आएको बताउनु भयो । नेपाल वार एशोसिएशन जनकपुरका अध्यक्ष किशोरी साहले न्यून स्रोत साधनका बावजुद पनि मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गरेर राज्यलाई सहयोग गरेकोले पुस्तक एकदमै महत्वपुर्ण रहेको बताउनु भयो ।

सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा २०२१ मा मानव अधिकार अभिलेख र पैरवीमा प्रदेशमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने रौतहट जिल्ला प्रतिनिधि कोपिला तिम्लिसिनालाई पुरस्कृत गरिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद बंगालेले ट्रफी, सम्मान पत्र प्रदान गर्दै दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्नु भयो पुरस्कारको राशी ७ हजार रुपियाँ रहेको छ ।

धेरै पढिएको

ताजा समाचार