धनुषा,०७८ फागुन १० गते । प्रदेश खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुतासम्बन्धी कानुन र संरचना निमार्णका लागि मधेश प्रदेश सरकारको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्रि विजय कुमार यादवलाई इन्सेक, जिल्ला खाद्य अधिकार संजाल, फियान नेपाल, नेपाल मधेश फाउण्डेशन, एड्भोकेसी फोरम नेपाललगायतको टोलीले फागुन ९ गते ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
मधेश प्रदेशमा गरिवी, भोकमरी तथा किसानसंग सम्बन्धित सवालहरुको दिगो सम्बोधनका लागि संविधानको धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएकाले उक्त हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रि साहलाई ध्यानाकर्षणसहितको ज्ञापन पत्र बुझाइएको जिल्ला खाद्य अधिकार संजालका अध्यक्ष चन्देश्वर सदाले बताउनुभयो ।
प्रदेशस्तरिय खाद्य अधिकारसम्बन्धि कानुन र संरचनाको अभावमा यस प्रदेशका जनताहरुको कृषि र खाद्य असुरक्षासंग सम्बन्धित समस्याहरु आई रहेको हुँदा कृषि मन्त्रिको अध्यक्षतामा रहेको कार्यदलले प्रदेश खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्बन्धी कानु र संरचना निमार्णका लाािग सशक्त पहल गर्न सरोकारवाला निकायहरुका प्रतिनिधीहरुले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा तराई मधेश क्षेत्र खाद्य उत्पादनको दृष्टिकोणले नेपालकै अन्नको भण्डार रहेको भएतापनि मधेश प्रदेश देशकै गरिवी र भोकमरीको क्षेत्रमा तेश्रो प्रदेश भएकाले यसतर्फ प्रदेश सरकार सचेत हुनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराएको फियान नेपालका प्रदेश संयोजक नन्दनी यादवले बताउनुभयो ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !