धनुषा,०७८ फागुन २१ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेशको आयोजनामा १४ बुन्दे जनकपुरधाम घोषणापत्र जारी गर्दै दुई दिने मानव अधिकार रक्षक प्रादेशिक सम्मेलन फागुन २१ गते सम्पन्न गरिएको छ । आयोगका सदस्य डा. मिहिर ठाकुरको अध्यक्षता र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रि लालवावु राउतको प्रमुख आतिथ्यता, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायधिश विनोद शर्माको आतिथ्यमा आयोजित दुई दिने मानव अधिकार रक्षकहरुको सम्मेलनमा मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाबाट ९५ जना रक्षकहरुको सहभागिता थियो ।
सम्मेलनमा मानव अधिकार रक्षकको अवस्था, सुरक्षा,पहिचान, चुनौती र समस्या समाधानका उपायका बारेमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेशका कार्यालय प्रमुख विरबहादुर बुढा मगर, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका मधेश प्रदेश प्रमुख राजु पासमान, महिला मानव अधिकार रक्षक संजालका अध्यक्ष श्याम कुमारी साह, इन्सेक सप्तरी प्रतिनिधी मनोहर पोखरेललगायतले कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण पश्चात्त गहण छलफल र संवादमार्फत १४ बुन्दे जनकपुरधाम घोषणा पत्र २०७८ जारी गरिएको हो ।
सम्मेलनबाट जारी गरिएको १४ बुन्दे घोषणा पत्रमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रिले सम्मेलनबाट आउने घोषणापत्रको कार्यान्वयनका गर्न प्रतिवद्र्धता जनाएकोप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ । घोषणापत्रमा मानव अधिकारको संरक्षण जस्तो चुनौतीपूर्ण कार्यमा संलग्न मानव अधिकार रक्षकहरुको कार्यको राज्यबाट सम्मान गर्दै मानव अधिकार रक्षकहरुले काम गर्ने क्रममा हुने सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त गर्ने संयन्त्र र कानुन निमार्ण गर्न, मानव अधिकार रक्षकहरुको हक, हित, पहिचान र सुरक्षालाई सम्बोधन गर्न मानव अधिकार रक्षकहरुलाई सवल, उत्तरदायी, संगठित र पारदर्शी बनाउनका लागि संघ र प्रदेश तहबाट मानव अधिकार रक्षकको अधिकारसम्बन्धी ऐन निमार्णका लागि आग्रह गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
मानवअधिकार रक्षकहरुको आधिकारिक छाता संगठन निमार्ण गर्न, नितिगत व्यवस्था मिलाउन, आचार संहिता निमार्ण र अभिमुखिकरण प्रदान गरि मानव अधिकार रक्षकहरुलाई आधिकारिक पहिचान दिन, मानव अधिकारा रक्षक संजाल, निमार्ण तथा विस्तारमा समावेशिता कायम गर्दै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, दलित, पिछडावर्ग, अपांगता, महिला, एकल महिला, युवा, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, द्धन्द्धपिडित, आप्रवासी कामदारको अधिकार, धार्मिक तथा भाषिक अल्पसंख्यक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, वातावरण तथा सरसफाई अभियन्ता, मानवीय सेवा जस्ता सवै क्षेत्रका कार्य गर्ने रक्षकहरुको पहुँचको सुनिश्चितता गर्न, उत्कृष्ट मानव अधिकार रक्षकहरुलाई राज्यको तर्फबाट सम्मान गरि प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रमहरु त्था अभियानहरु संचालन गर्न संघ र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
घोषणापत्रमा मानवअधिकार रक्षकहरुको विमा, हेल्थ डेष्क निमार्ण, रक्षक सुरक्षा गृह स्थापना गर्न, क्षमता अभिवृद्धि तालिम, गोष्ठिको कार्यक्रम संचालन गर्न प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेशलाई आग्रह गर्ने र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने उल्लेख छ ।
यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !