धनुषा, ०७६ माघ १३ गते ।
कर्णालीका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु नै भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्न घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । गत माघ १० गते जुनिचाँदे गाउँपालिका जाजरकोटका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी र उपाअध्यक्षका श्रीमान आठ लाख रुपैयाँ घुस रकमसहित सुर्खेतमा पक्राउ परे । त्यस्तै दैलेख डुंगेश्वर गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष भक्तबहादुर शाहीसहित तीनजना शिक्षक नियुक्ति गर्ने क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।
कर्णालीका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका घटना बढ्दै गएको सुर्खेतस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख शेषनारायण पौडेलले स्थानीय तहमा अनियमितता मौलाएको बताए ।
उनले विभिन्न उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने काम ठेकेदारलाई जिम्मा दिएर भुक्तानी लिने बेलामा समितिले नै गरेको काजगात बनाउने गरिएको बताए । उनका अनुसार कृषि, पशुपालन लगायतका अनुदानप्राप्त योजनाहरु डुब्लिकेशन, आफूलाई फाइदा हुने योजनामा कार्यविधि विपरीत बजेट पार्ने लगायतका गतिविधि बढेको हो ।
जथाभावी रकमान्तर गर्ने, आफन्तहरुलाई आर्थिक सहायता बाँड्ने तथा विभिन्न नियुक्ति दिने कार्यहरु व्यापक बढेको अख्तियारले औंल्याएको छ । आयोग कार्यालय प्रमुख पौडेलका अनुसार जनप्रतिनिधिहरु नै प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन थालेका छन् ।
उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित सामान खरिद गरी अस्वभाविक बिल पेस गर्ने, काज र भ्रमणको अस्वभाविक बिल बनाउने लगायतका अनियमितता कर्णालीका स्थानीय तहमा बढेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा समेत यस्तै खालका गतिविधि बढेको पौडेलले बताए ।
कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका विविध विषयमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म ३ सय ९२ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये १ सय ३१ मुद्दा फर्स्याैट भइसकेको आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जानकारी दिएको छ । सुर्खेतका ९ वटा स्थानीय तहमा ५७, दैलेखमा ८६, कालिकोटमा ५०, सल्यानमा ३३ मुद्दा परेको आयोग कार्यालयका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै मुगुमा २१, डोल्पामा १४, जुम्लामा ३६, रुकुमपश्चिममा ३२, हुम्लामा १९ र जाजरकोटमा ४४ वटा मुद्दा परेको उनले बताए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी १८ वटा मुद्दा सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको परेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
त्यस्तै दैलेखको महाबु गाउँपालिकाको १५, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको समेत १५ र जुनिचाँदे गाउँपालिका, जाजरकोटको १४ वटा मुद्दा अख्तियारमा दर्ता भएको सापकोटाले बताए । सापकोटाका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालय सुर्खेतमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पुस मसान्तसम्म परेका उजुरीमध्ये ११ वटाामा कारबाही भइसकको छ । जसमा २७ जना प्रतिवादीलाई ४४ लाख ५३ हजार ३ सय १४ रुपैयाँ बिगोसमेत भराइएको थियो ।
